पिठोरागढ-मानसरोवर रस्त्यावरून नेपाळशी राजनैतिक वाद भडकला..

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला नेपाळी प्रदेशात असे कोणतेही बांधकाम करण्यापासून दूर रहावे, असे आवाहन करतानाच १८१६ च्या सुगौली करारानुसार लिंपीयाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख यासह महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील सर्व प्रदेशावर आपला हक्क सांगितला आहे. पूर्वीही नेपाळ सरकारने याचा अनेकदा पुनरूच्चार केला असून अगदी अलिकडे एका राजनैतिक टिप्पणीच्या माध्यमातून २० नोव्हेबंर २०१९ रोजी भारत सरकारला त्याने जारी केलेल्या नव्या राजकीय नकाशाला प्रतिसाद देताना हे कळवले आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

एकतर्फी कृतीस नेपाळचा आक्षेप, भारताकडून हद्दीचा भंग झाल्याचा इन्कार

कैलाश मानसरोवर यात्रेला जाण्यासाठीचे अंतर कमी करण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच उद्घाटन करण्यात आलेल्या रस्त्यावरून भारत आणि नेपाळमध्ये राजनैतिक वाद भडकला आहे. याअगोदर उत्तराखंडच्या पिठोरागढ जिल्ह्यातील या रस्त्याचे उद्घाटन केल्याप्रकरणी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने औपचारिक आक्षेप नोंदवला होता आणि त्याला प्रतिसाद देताना भारताने कोणत्याही प्रकारचा हद्दभंग झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या रस्त्याचे उद्घाटन केले असून धारचुला ते लिपुलेख असा हा रस्ता चीनी सीमेनजीक आहे. शनिवारी नेपाळने एक कडक शब्दात लांबलचक निवेदन जारी केले असून त्यात भारताच्या कथित एकतर्फी कृतीबद्दल खेद व्यक्त केला आहे.

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला नेपाळी प्रदेशात असे कोणतेही बांधकाम करण्यापासून दूर रहावे, असे आवाहन करतानाच १८१६ च्या सुगौली करारानुसार लिंपीयाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख यासह महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील सर्व प्रदेशावर आपला हक्क सांगितला आहे. पूर्वीही नेपाळ सरकारने याचा अनेकदा पुनरूच्चार केला असून अगदी अलिकडे एका राजनैतिक टिप्पणीच्या माध्यमातून २० नोव्हेबंर २०१९ रोजी भारत सरकारला त्याने जारी केलेल्या नव्या राजकीय नकाशाला प्रतिसाद देताना हे कळवले आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. तरीसुद्धा काठमांडूने आरोप केल्यानुसार कोणत्याही सार्वभौम प्रदेशातील हद्दभंग केल्याचा आरोप नाकारताना, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटले की उत्तराखंड राज्यात पिठोरागढ जिल्ह्यात ज्या रस्त्याच्या भागाचे उद्घाटन केले, तो संपूर्ण रस्ता संपूर्णपणे भारताच्य प्रदेशात आहे. हा रस्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा करणारे यात्रेकरू वापरत असलेल्या पूर्वीच्या रस्त्याच्या मार्गानेच जातो. सध्याच्या प्रकल्पांतर्गत, हाच रस्ता यात्रेकरूंचा प्रवास सोपा व्हावा आणि त्यांच्यासह स्थानिक आणि व्यापार्यांच्या सोयीसाठी म्हणून चांगला केला आहे, असे शनिवारी सायंकाळी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात पुढे जोडले आहे.

पिठोरागढ रस्त्यावरून नेपाळशी राजनैतिक वाद भडकला

घटनेचे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू आणि कश्मिरचे जम्मू आणि कश्मिर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केल्यानंतर भारताने नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केल्यापासून दोन शेजारी देशांमध्ये सीमेवरून तणाव धुमसतो आहे. नवीन राजकीय नकाशांमध्ये कालापानी हा भारतीय प्रदेश म्हणून चित्रित केला असून त्याची परिणती काठमांडूने त्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात तसेच रस्त्यांवर निदर्शने करण्यात झाली होती. भारताने मात्र नकाशात जे चित्रित केले आहे ते पूर्वीप्रमाणेच असल्याचे म्हटले होते. आज आपल्या ताज्या निवेदनात, नेपाळने भारत आणि चीनला मे २०१५ मध्ये पाठवलेल्या दोन स्वतंत्र निषेधपत्रांची आठवण करून दिली आहे. भारत आणि चीनने नेपाळची संमती न घेताच लिपुलेख खिंडीचा समावेश द्विपक्षीय व्यापाराच्या मार्गात समावेश करण्याला मान्यता दिली होती. सीमेबाबतचे प्रश्न हे वाटाघाटींच्या माध्यमातून सोडवले जातील, असे दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या स्तरावरील चर्चेतून सामंजस्य तयार झाले होते, त्याविरोधात ही एकतर्फी कृती आहे, याची आठवण नेपाळने आज करून दिली आहे.

भारत आणि नेपाळने सीमेबाबतचे सर्व प्रश्न हाताळण्यासाठी यंत्रणा स्थापित केली आहे. नेपाळशी सीमेच्या चित्रणाबाबतचा प्रयोग सुरू आहे. भारत कोणताही सीमेबाबतचा प्रलंबित प्रश्न राजनैतिक संवादातून तसेच नेपाळशी आमच्या निकटच्या आणि मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांच्या भावनेतून सोडवण्यास कटिबद्ध आहे, असे भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने शनिवारी सायंकाळी एका निवेदनात म्हटले आहे. दोन्ही समाज आणि सरकारांनी तातडीच्या असलेल्या कोविड १९ च्या आव्हानाचा यशस्वीपणे मुकाबला केल्यावर दोन्ही बाजू परराष्ट्र सचिवांच्या पातळीवर बोलणी सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, अशीही माहिती भारताने पुढे दिली आहे. याच अनुषंगाने नेपाळी परराष्ट्र मंत्रालयाने असाही दावा केला आहे की गेल्या वर्षी कालापानी वाद पेटल्यावर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावरील बैठकीच्या तारखांचा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता परंतु त्याचा काहीही परिणाम निघालेला नाही.

- स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली