इस्लामाबाद - हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या अटकेत असलेले भारतीय नौदलातील माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला नव्याने लढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पाकिस्तान प्रक्रिया पार पाडत आहे. मात्र, यात पारदर्शिपणा नसल्याचा आरोप भारताने केला आहे. दरम्यान, कुलभूषण जाधव यांच्यावरील खटला चालविण्यासाठी वकील नेमण्यास भारत असमर्थ ठरल्याचा कांगावा पाकिस्तानने केला आहे.
पारदर्शी आणि खुल्या वातावरणात हा खटला चालवण्यास पाकिस्तान नकार देत असल्याचा आक्षेप भारताने घेतला आहे. तसेच जाधव यांच्या खटल्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या राजनैतिक अधिकाऱ्याशी त्यांना एकांतात आणि खुलेपणाने बोलू देण्यास पाकिस्तान नकार देत असल्याचे भारताने म्हटले आहे. त्यामुळे भारताने या प्रक्रियेसच विरोध दर्शविला आहे. तरीही पाकिस्तानने भारताच्या सहभागाशिवाय खटल्याचे कामकाज सुरू ठेवले आहे. त्यानंतर आता भारत वकील नेमण्यास असमर्थ झाल्याचा कांगावा पाकिस्तानने केला आहे.
हेही वाचा -कुलभूषण जाधवांची केस पाकिस्तानच्या सामान्य न्यायालयात चालवावी - निवृत्त कॅप्टन अजित ओढेकर
जाधव यांच्या खटल्यासाठी जो वकील नेमला जाईल त्याला काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जावे. निःपक्ष आणि खुल्या वातावरणात हा खटला चालावा, अशी मागणी भारताने पाकिस्तानकडे वारंवार केली आहे. मात्र, त्यांनी भारताची मागणी धुडकाऊन लावली आहे. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा आदेश मानत नसल्याचेही भारताने म्हटले आहे. वकील नेमण्यास याआधीही पाकिस्तानी न्यायालयाने भारताला मुदतवाढ दिली होती. मात्र, ही प्रक्रिया सदोष असल्याचे म्हणत भारताने पुढे जाण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा -कुलभूषण जाधव प्रकरण : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला फटकारले
काय आहे कुलभूषण जाधव प्रकरण?
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी लष्कराने 3 मार्च 2016 मध्ये तथाकथित हेरगिरीच्या आरोपावरून पकडले होते. तेव्हापासून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय परस्पर फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने या प्रकरणी पाकिस्तानची एकतर्फी भूमिका तसेच कारवाई करण्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये भारतीय वकील हरीष साळवे यांनी आंतरारष्ट्रीय न्यायालयात खोडून काढले होते. १७ जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणली होती. याचबरोबर त्यांनी जाधव यांना राजकीय मदत देण्याचे आदेशही पाकिस्तानला दिले होते.
