भारतातील अरुणाचल प्रदेशात १९८६ साली भारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर ठाकले. सूमदोरुंग चू खोऱ्यात दोन्ही देशांमधील सीमा वाद चिघळला होता. त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधीनी १९८८ साली बिजिंगला भेट दिली. ३४ वर्षांमध्ये भारतीय पंतप्रधानाची ती पहीली चीनला भेट होती. चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान ली पेंग आणि राजीव गांधीमध्ये चर्चा झाली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सीमावाद चर्चेने आणि शांततेनं सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले होते. हा वाद मिटवण्यास दोन्ही देशांना ७ वर्षांचा कालावधी लागला. मात्र, तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये सीमावादावरुन चर्चेला सुरुवात झाली. ती अजूनही सुरूच आहे.
सुमदोरुंग खोऱ्यापासून जवळच डोकलाम हे ट्रायजंक्शन (तीन देशांच्या सीमा मिळतात ते ठिकाण) आहे. भूतान भारत आणि चीनच्या सीमा डोकलामजवळ येऊन मिळतात. २०१७ साली डोकलामवरुन पुन्हा भारत आणि चीनमध्ये वाद झाला. त्यावेळी तब्बल ७३ दिवस दोन्ही देशांमध्ये तणाव होता. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये वूहान येथे पहिली अनौपचारिक बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये बिघडलेले संबधांची घडी बसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सुमदोरूंग खोऱ्यातील वादापासून वूहानपर्यंत ते आज(शुक्रवार) होणाऱ्या महाबलीपूरम येथील परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे भारतासमोर आहेत. भारताची चीनबरोबरच्या व्यापारातील तूट, काश्मीर प्रश्न आणि चीन पाकिस्तान संबध, असे महत्त्वाचे मुद्दे भारतासमोर आहेत. दोन्ही देशांमधील संबध आणखी बिघडू न देता 'जैसे थे' ठेवणे हे भारतापुढं आवाहन असेल. हे आवाहन फार सोपे नसले तरी कठीणही नाही हे वुहान परिषदेनं दाखवून दिलं आहे. वूहान परिषदेमध्ये भारत चीन सीमेवर दोन्ही देशांनी शांतता पाळणे, सीमेवर पहारा देताना आक्रमकपणा टाळणे, तसेच २००५ साली दोन्ही देशांदरम्यान मान्य करण्यात आलेल्या 'स्टॅटेजिक गाईडलाईन्स' पाळण्याचे मान्य करण्यात आले होते. महाबलीपूरम येथे होणाऱ्या दुसऱ्या अनौपचारीक बैठकीवेळी विश्वासहर्ता निर्माण करणे दोन्ही देशांचा उद्देश आहे. जरी संबधांमध्ये जास्त प्रगती होणार नसली तरी, 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यासाठी भारताचा प्रयत्न असेल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारताने ३७० कलम रद्द करून काश्मीरची स्वायतत्ता रद्द केली. तसेच राज्याचे दोन केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. यावरुन चीनने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. चीन फक्त काश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात उठवून थांबला नाही तर चीनच्या ताब्यात असलेल्या अक्साई चीनवरुनही प्रश्न उपस्थित केला. भारताच्या अंतर्गत निर्णयांमुळे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सीमांचे उल्लंघन होत नाही, याची भारताने शाश्वती देवूनही चीनने भारतविरोधी भूमिका घेतली. चीन आणि पाकिस्तानने काश्मीरप्रश्नी प्रसिद्ध केलेले निवेदनही भारताने स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नाकारले. भारताने प्रश्न उपस्थित केले असतानाही काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्राच्या नियमांनुसार शांततेने सोडवण्यात याला असा सूर चीनने लावला आहे.