जवळपास प्रत्येक दिवशी सरकारकडून देशात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवण्याच्या विचारावर जोर देण्यात येतो. गेल्या एक वर्षात, अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्धास सुरूवात झाल्यानंतर विविध उभरत्या बाजारपेठांमध्ये विशेषतः पूर्व आणि दक्षिण आशियामध्ये एफडीआय आकर्षित करण्यावर नव्याने जोर देण्यात आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत, अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी, थायलंड आणि व्हिएतनामने चीनमधून आपले उत्पादन युनिट स्थलांतरित करू पाहणाऱ्या नव्या कंपन्यांना १० टक्के करकपात जाहीर केली आहे. भारताने काही आठवड्यांपूर्वी करकपात केल्यामुळे या देशांनीदेखील बहुधा ही करकपात केली असावी. चालू शतकात, एफडीआयमधील वाढ बहुतेक उभरत्या बाजारपेठांमध्ये सर्वाधिक मंद गतीने राहिली आहे. त्याऐवजी, भारत हा परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) अत्यंत पसंतीचा देश राहिला आहे, जी गुंतवणूक अधिककरून शेअर बाजारात जाते जिला 'हॉट मनी' असे समजले जाते. भारताच्या बाबतीत आर्थिक विकास संथ गतीने होत असतानाही हे मोठे बदल झाले, हे तथ्य भारतात एफडीआय आकर्षित करण्याचे अवघड काम किती तातडीचे आहे, याची जाणीव करून देत आहे.
जागतिक बँक आणि ज्यांच्याकडे विपुल प्रमाणात साधनसंपत्ती आहे, अशा ब्लॅकस्टोनसारख्या मोठ्या परदेशी वित्तीय संस्थांसाठी भारत हा आकर्षक ठिकाण राहील, या अर्थाची केलेली अलिकडची वक्तव्ये ही सरकारी प्रयत्नांसाठी दिलासा ठरू शकतो. व्यापक अर्थाने, एफडीआय ही देशात नेहमीच श्रेयस्कर असते कारण ती बाह्य रूपरेषेच्या संदर्भात अधिक दीर्घकालीन असते आणि देशात संपत्ती निर्माण करण्याकडे तिचा कल असतो, जो त्याबदल्यात दीर्घकालीन रोजगार निर्मितीला मदत करतो. याविरूद्ध, पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हणजे कंपन्यांच्या रोख्यात केलेली गुंतवणूक सहसा आर्थिक बाजारांत गुंतवणूक केली जाते आणि ही अधिक अल्पकालीन स्वरूपाची असते. अधिक महत्वाचे म्हणजे, या एफपीआयमधील मोठा ओघ हा मॉरिशससारख्या देशांतून येतो, जेथे निधीचा शेवटचा स्त्रोत हाच संशयास्पद असू शकतो. एफपीआयच्या अशा महत्वामुळे संभाव्य तणावबिंदू तयार होतो-विशेषतः जेव्हा मंदीची शक्यता असते, तेव्हा मंदी चक्राकार स्वरूपाची असली तरीही विविध बेंचमार्क निर्देशांकाची हालचाल अधिक कठीण करून आकडे फुगवून सांगितले जातात.
एकाचवेळेस, सरकारला दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या गरजांप्रती संवेदनशील राहण्याची गरज आहे आणि गेल्या चार महिन्यांत जागतिक व्यापाराने सातत्याने घसरणीची चिन्हे, जी घसरण दशकातील सर्वाधिक दीर्घकालीन मुदतीची आहे, दाखवल्याने सतर्क राहण्याचीही आवश्यकता आहे. जागतिक व्यापारातील घसरणीचा अर्थ असा आहे की, विविध देशांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. म्हणून, अधिक सुयोग्य भारत हा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी विचार करण्यायोग्य होत आहे आणि भारताच्या आर्थिक गरजांसाठी ते जास्त नफ्याचे आहे.
एफडीआयची अनिवार्य गरज..
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परदेशीयांचा प्रभाव आम्हाला आवडणार नसला तरीही, भारताला संपूर्णपणे एफडीआय नाकारणे परवडणार नाही, याची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे. भारत आपल्या सातत्याने वाढत्या कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी बहुतेक सारे कच्चे तेल आयात करत असल्यामुळे सातत्याने बहुमूल्य परकीय चलन तुटवड्यास सामोरे जावे लागते, जेव्हा की निर्यात पुरेशा जलद गतीने वाढत नाही. निर्यातीच्या अभावी परिणाम असा झाला आहे की, भारताची परकीय व्यापारी तूट उच्च आहे आणि स्वातंत्र्यापासून ती जीडीपीच्या २ ते ३ टक्के सरासरी इतकी आहे. याचा परिणाम म्हणजे, भारताला अधिक कमाई करावी लागेल, अधिक डॉलर (किंवा इतर महत्वाची चलने) आकर्षित किंवा उसने आणावे लागतील. एफडीआयचे विशेषतः त्या क्षेत्रांमध्ये जेथे ती भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यवर्धन करते आणि उच्च मूल्य पुरवून भारतीय कंपन्यांना आर्थिक मूल्य साखळीत वर चढण्यास सक्षम करते, अशा ठिकाणी स्वागत करायला हवे, हे नमूद करणे महत्वाचे आहे. एफडीआय देशात गरजेची आहे याचे साधे कारण असे आहे की, भारत हा भांडवली तुटीचा असून बहुतेक वेळा (नेहमी नसला तरीही) सर्व तिन्ही सर्वात कमजोर तुटीवर चालतो - वित्तीय, महसुली आणि भांडवली तूट.
कोणत्याही देशात, जर या तिन्ही तुटींना हाताबाहेर जाऊ दिले आणि एफडीआयचा ओघ आटला, तर अर्थव्यवस्था अस्तित्वाच्या पेचप्रसंगात सापडेल, याची दाट शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूपच असे आहे की, आम्ही बहुतांश उपभोगकर्ता देश असून जो तंत्रज्ञान आयात करतो आणि जो मूलतः कच्चा माल, वस्तु, अर्धवट तयार झालेल्या वस्तु किंवा निम्नस्तरीय सेवा निर्यात करतो. अशा निर्यातीच्या बाबतीत समस्या ही असते की, ती कमी नफ्याची असते आणि जागतिक व्यापारातील कलांमधील अनियमितता यांचा तिच्यावर मोठा परिणाम होतो किंवा अशा अनियमिततांसाठी ती प्रवण असते. याउलट, दक्षिण कोरियासारखे देश उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान उत्पादने आणि सेवा यांची निर्यात करतात ज्यांचा तुलनात्मकदृष्ट्या अल्पकालीन प्रभावापासून दूर असण्याकडे कल असतो. एफडीआय का आवश्यक आहे याचे आणखी एक महत्वाचे कारण असे आहे की, गरिब (किंवा तुलनात्मक दृष्ट्या गरिब देशांमध्ये) आणि ज्या देशांमध्ये विकासाची गती संथ आहे, अशा देशांमध्ये संक्रमित तंत्रज्ञानाचा चतुराईने केलेला स्वीकार आणि परदेशी भांडवल आकर्षित केल्यास आर्थिक उत्पन्न सुधारू शकते.
संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी एखाद्या देशाला दीर्घकाळ लागतो आणि ते स्थानिक परिस्थितीला जुळवून घेण्यासाठी तर अधिकच दीर्घकाळ लागतो. याउलट, तंत्रज्ञान आयात केल्यास कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः भारतासारख्या मोठ्या देशांना चांगला प्रारंभ करता येतो, जे देश कामगार बाजारपेठेत तरूणांचा मोठ्या प्रमाणात प्रवेश झाल्याचे साक्षीदार आहेत. जपानचे उदाहरण (दुसऱ्या महायुद्धानंतर, ९० च्या दशकात चीन, दक्षिण कोरिया आणि संपूर्ण आग्नेय आशिया) हे काळजीपूर्वक आणि योजनाबद्ध तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि परकीय भांडवल अर्थव्यवस्थेला कसा संभाव्य फायदा करून देऊ शकतात, याचे स्पष्ट संकेत आहेत.