सरकारने परदेशाबाबत घेतलेल्या अगदी लहानशा प्रक्रियात्मक निर्णयांनी भारतीय स्वयंपाकगृहात ज्वाला निर्माण होत आहेत. इंडोनेशिया आणि मलेशियात जैविक इंधनाचा वापर अतिरिक्त १० टक्क्यानी वाढवण्याच्या निर्णयाने आमच्या खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. चार महिन्याच्या आत, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पामतेलाची किमत ५४४५ रूपये प्रति क्विंटलवरून ६९१४ रूपयांवर गेली आहे. एक लिटर पामतेलाची किमत ८५ रूपयांपर्यंत वाढली आहे. स्वयंपाकासाठी मुख्य रूपात पामतेलाचा वापर बहुतेक गरिब आणि सामान्य लोक करतात. आजकाल भुईमूग, सोयाबीन, मोहरी आणि सूर्यफूल यांच्यापासून काढलेल्या तेलांच्या किमतीनीही गगनाला भिडण्यास सुरूवात केली आहे. सरकीच्या तेलाची किंमतही वाढत आहे. तेलबियांची पिके लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना निधी, अनुदान आणि लाभांश देण्यास असमर्थता व्यक्त करणारी सरकारे दुसरीकडे, परदेशातून तेल आयात करण्यासाठी मात्र कोट्यवधी रूपये पुरवत आहे, ७५ हजार कोटी रूपयांपर्यंत हा आकडा आहे. या वर्षात हा आकडा ८० हजार कोटी रूपयांपर्यंत गेला तरीही आश्चर्य नसेल. चालू वित्तीय वर्षात, सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ७५ हजार कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात वर्षाला ६ हजार कोटी रूपये जमा होतील. गेल्या नोव्हेबंरमध्ये, भारताने १०.९६ दशलक्ष टन खाद्यतेल अर्जेंटिना, ब्राझिल, रूमानिया, रशिया,युक्रेन, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबियातून आयात केले. एकट्या या महिन्यातच, ११ हजार टन सोयाबीन तेल वाळवंटी देश सौदी अरेबियातून मिळवण्यात आले.
एतद्देशीय तेलांबाबत प्रचार
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रचारामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या सेवनाच्या पद्धतीत बदल होत आहे. एकेकाळी शेंगदाणा तेल, नारळ, तिळ आणि मोहरीच्या तेलाचा वापर शुद्ध तुपासोबत केला जात असे. आरोग्य आणि निरोगीपणाबाबत अत्यंत व्यापक अशी मोहिम राबवण्यात आल्याने, ही तेले ह्रदयासाठी असुरक्षित आहेत, अशा अफवा उठवण्यात आल्याने सोयाबीन तेल, पाम तेल आणि सूर्यफुलाचे तेल जे परदेशात उपलब्ध आहेत, त्यांच्या देशातील प्रमाणात वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षात(नोव्हेंबर २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत), सुमारे १ कोटी ४९ लाख टन खाद्यतेले आयात करण्यात आली आहेत.
गेल्या वर्षीची तुलना केली तर ४ लाख टन अतिरिक्त आयात झाली आहे.एकूण आयात तेलापैकी ९८ टक्के(१ कोटी ४७ लाख टन) पाम तेल, सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेल आहे. भारतीयांच्या वापरात स्वयंपाकासाठी पारंपरिक तेलाचा वापर महत्वपूर्ण प्रमाणात घटला आहे. विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून संकरित कापसाच्या माध्यमातून कापसापासून उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देश्याने आमच्या बाजारात आणलेले बीटी कॉटनपासून बनवलेल्या तेलाच्या उत्पादनाचे प्रमाण जवळपास १२ लाख टनांपर्यंत गेले आहे. युरोपीय महासंघ त्याच बीटी कॉटनच्या अगदी खालच्या दर्जाच्या कापसाचे उत्पादन करण्यासाठी लागवडीला परवानगी देत नाही. तरीसुद्घा, आमच्या देशात हे बियाणे जवळपास दोन दशकांपासून जोपासले जात आहे. यापेक्षा अधिक म्हणजे, या कापसाच्या पिकापासून बनवण्यात आलेल्या तेलांचा शिरकाव आमच्या आहारात झाला आहे. गुजरातेत बीटी कापूस बियाणांच्या वनस्पती भरपूर प्रमाणात आहेत. तेलंगण राज्यात कापूस गिरण्यांच्या व्यापार्यानी अत्याधुनिक यंत्रांच्या सहाय्याने त्यांची लागवड करण्यात प्रणेत्याची भूमिका बजावली.अन्न शुद्धीकरण योजनेखाली राज्य सरकारने औद्योगिक सवलत देण्याची त्यांनी पुढे मागणी केली.स्वयंपाकाच्या तेलाची टंचाई इतकी तीव्र आहे की लोक कोणत्याही दर्जाचे तेल वापरण्यास तयार आहेत. पूर्वी, बीटी आणि मोहरीच्या बियांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा सरकारच्या प्रयत्नावर देशभरात झालेल्या तीव्र विरोधाने पाणी पडले. पण बीटी कॉटन तेलाचा वाढता वापर हा स्वयंपाकाच्या तेलाच्या आत्यंतिक टंचाईचा एक पुरावाच आहे. शुद्ध केलेली खाद्यतेले ही ह्रदयासाठी चांगली असतात, याबाबत वाढती जागृती होत असून त्याच्या परिणामी, गेल्यावर्षी २७.३० लाख शुद्ध तेलाची आयात परदेशातून करण्यात आली. शेंगदाणा तेल हे पिष्टमय पदार्थानी समृद्ध असून ह्रदयासाठी चांगले नाही, असा प्रचार केला गेल्याने आमच्या देशात उत्पादित करण्यात येणार्या दर्जेदार डाळींची इतर देशांना निर्यात केली जात आहे. देशाच्या बारमाही पिकाची गेल्या वर्षी दहा लाख एकरमध्ये लागवड करण्यात आली असून २७.३३ लाख टन डाळींचे उत्पादन निघाले. यापैकी, फक्त १३.४६ टक्के(३.६८ लाख टन शेंगदाणा तेल) तेलाचे उत्पादन घेण्यात आले, असे भारतीय गिरणी महासंघाच्या ताज्या अहवालात सांगितले आहे. ३.१५ लाख टन पिकाची परदेशी निर्यात केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, आमच्या भुईमुगाचा दर्जा अखाद्य स्वरूपाचा जाहीर केल्याने, उच्च दर्जाच्या तेलाचे उत्पादन करण्याच्या त्याच्या क्षमतेसाठी मागणी वाढली आहे. याउलट, देशांतर्गत, १.२ दशलक्ष टन सोयाबीनची लागवड करण्यात आली, केवळ ८६.८० लाख टन सोयाबीन तेलाचे उत्पादन घेण्यात आले. पुढे, अर्जेंटिना आणि ब्राझिलसारख्या दूरच्या भूमीवरून ३१ दशलक्ष टन सोयाबीन तेलाची आयात करण्यात आली आहे.
चालू रब्बीचा हंगाम गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला आणि डिसेंबरच्या अखेरीस, तेलबियांच्या पिकांची संपूर्ण देशभरात लागवड १.८५ कोटी एकरांपर्यंत गेली आहे.गेल्यावर्षी याच कालावधीत, अतिरिक्त १.५ लाख एकरात पिक लावण्यात आले. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणसह अनेक राज्यांत रब्बी हंगामात या पिकाच्या लागवड अगोदरच मंजूर झाली आहे. २०१८ या वर्षांत, २०२२ पर्यंत खाद्यतेलाचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले आहे. तरीसुद्धा याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे की दुसर्या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे २०१९ च्या शेवटी, लागवडीखालील आणि हंगामातील क्षेत्र लक्षणीय प्रमाणात घटले आहे. देशात तेलबियांच्या पिकाच्या लावणीसाठीच्या योग्य तंत्राचा अभाव आहे. २.६० हेक्टर एकूण लागवडीयोग्य जमिनीपैकी, ७२ टक्के जमिन ही पावसावर आधारित लागवडीची आहे. स्थानिक लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी क्षेत्रनिहाय पिकांचा अभाव हा मुख्य प्रश्न आहे. राज्य फलोत्पादन विभागाने असा दावा केला आहे की तेलंगणमध्ये ७ लाख एकर क्षेत्रावर पाम तेलाच्या वनस्पतीची लागवड करण्याची परवानगी दोन वर्षांपासून दिलेली नाही, जे प्रशासनातील गंभीर उणिवांचा पुरावा आहे ज्याच्या परिणामी खाद्यतेलाच्या आयातीचे प्रमाण गेल्या १० वर्षांत १७४ टक्के वाढ झाली आहे. तेलबिया पिक मोहिमेंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील निधी पुरवठा असला तरीही यावर कोणतेही यशस्वी परिणाम आलेले नाहीत. राज्य सरकारे शेतकर्यांना या पिकांच्या लागवडीपासून वळवण्यात दयनीयरित्या अपयशी ठरली आहेत. सध्या, देशात वाढवलेल्या पिकातून ७३.१० लाख टन खाद्यतेलांचे उत्पादन झाले आहे. २०२२-२३ च्या अखेरीपर्यंत त्याची वाढ १.३६ कोटी टनांनी करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश्य आहे. चालू स्थितीत दरडोई वापर १९ किलो असून निश्चित केलेल्या मुदतीनंतर ते २२ किलोपर्यंत वाढेल,अशी अपेक्षा आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, देशाच्या तेल पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्के वाढ झाली पाहिजे, म्हणजे ३.१० कोटी टन. यासाठी लागवडीखालील जमिन ३.१० कोटी हेक्टर असली पाहिजे.