नवी दिल्ली - जगभरामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. यामुळे खबरदारी म्हणून कोरोना लॉकडाऊनच्या धर्तीवर न्यायालयीन कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू आहे. मात्र, प्रथमच, सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परस्पर संमतीने घटस्फोटाची मागणी करणार्‍या याचिकेला परवानगी दिली आहे.
सर्वप्रथमच, सर्वोच्च न्यायालयाकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर
कोरोना लॉकडाऊनच्या धर्तीवर न्यायालयीन कामकाज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू आहे. मात्र, प्रथमच, सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परस्पर संमतीने घटस्फोटाची मागणी करणार्‍या याचिकेला परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
सेटलमेंटच्या अटींनुसार, पतीकडून पत्नीला 57 लाख 50 हजार रुपये द्यावे लागतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. संपूर्ण रक्कम दिली गेली असल्याची पुष्टी पत्नीच्या वकिलाने केली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी देखील उपस्थित होते. माधुरी जाजू आणि मनोज जाजू यांच्या दोन्ही पक्षांमध्ये करार झाल्यावर घटस्फोटाची मागणी न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी मान्य केली.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने काल 19 जून 2020ला 57 दिवसांची व्हिडीओ कॉन्फरेन्स सुनावणी पूर्ण केली. व्हिडीओ कॉन्फरेन्स माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 7 हजार 144 प्रकरणांची सुनावणी न्याायालयाने घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार एकूण 618 खंडपीठांनी 6 हजार 994 प्रकरणांवर सुनावणी केली आहे. याव्यतिरिक्त रजिस्ट्रार न्यायालयाकडून 150 प्रकरणांवर सुनावणी झाली आहे. या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने 672 निकाल सुनावले आहेत. त्यापैकी 134 मुख्य प्रकरणांमध्ये तर 538 इतर खटल्यांमध्ये होते.