नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशमधील कामगारांना कामासाठी पुन्हा घेऊन जाण्यााधी प्रत्येक राज्याला आता सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा नियम लागू केला आहे. सोबतच त्यांचे सामाजिक, कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करण्याचीही आवश्यकता असल्याचे आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे.
'आता यूपीमधील कामगारांना परत न्यायचे असल्यास सरकारची परवानगी गरजेची' - new rule for migrant workers in up
कोरोना विषाणूमुळे देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाला. अशा स्थितीत उत्तर प्रदेशमधील कामगारांची इतर राज्य सरकारांनी योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही, असे म्हणत आदित्यनाथ यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे कामगारच आमची मोठी ताकद आहेत. त्यामुळे, आता आम्ही त्यांना उत्तर प्रदेशमध्येच रोजगार उपलब्ध करुन देणार आहे. यासाठी सरकर एक समिती गठित करत असल्याचे आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले.
कोरोना विषाणूमुळे देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाला. अशा स्थितीत उत्तर प्रदेशमधील कामगारांची इतर राज्य सरकारांनी योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही, असे म्हणत आदित्यनाथ यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे कामगारच आमची मोठी ताकद आहेत. त्यामुळे, आता आम्ही त्यांना उत्तर प्रदेशमध्येच रोजगार उपलब्ध करुन देणार आहोत. यासाठी सरकार एक समिती गठीत करत असल्याचे आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले.
लॉकडाऊनदरम्यान सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 23 लाखाहून अधिक कामगार उत्तर प्रदेशात परतले आहेत. यातील दिल्ली आणि मुंबईहून येणारे अधिक कामगार कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था केल्या आहेत. तसेच गरज भासल्यास त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची सुविधाही केली जाईल, असे आदित्यनाथ म्हणाले.