बिहारमधील आयएएस अधिकाऱ्यास जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी म्हणून मान्यता

मूळचे बिहार येथील रहिवासी असलेले नवीन कुमार चौधरी यांच्या जम्मू-काश्मीर येथील अधिवास प्रमाणपत्रास मान्यता मिळाली आहे. चौधरी हे सध्या राज्य सरकारच्या कृषी आणि फलोत्पादन विभागात मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. अधिवास प्रमाणपत्रास मान्यता मिळाल्यानंतर आता त्यांना राज्यातील मालमत्ता, जमीनीसंदर्भातील तसेच इतर अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

जम्मू-काश्मीर येथे नियुक्त वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यास राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र मंजुर करण्यात आले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी, जम्मू–काश्मीरचे मूळचे रहिवासी नसणाऱ्या नागरिकांना निवासी हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या कायद्यांची मान्यता भाजप सरकारकडून रद्द करण्यात आली होती. यानंतर, अधिवास प्रमाणपत्र मिळवणारे हे पहिले शासकीय अधिकारी ठरले आहे.

मूळचे बिहार येथील रहिवासी असलेले नवीन कुमार चौधरी यांच्या जम्मू-काश्मीर येथील अधिवास प्रमाणपत्रास मान्यता मिळाली आहे. चौधरी हे सध्या राज्य सरकारच्या कृषी आणि फलोत्पादन विभागात मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. अधिवास प्रमाणपत्रास मान्यता मिळाल्यानंतर आता त्यांना राज्यातील मालमत्ता, जमीनीसंदर्भातील तसेच इतर अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

कलम 35-अ अंतर्गत जे लोक जम्मू-काश्मीरमधील मूळचे रहिवासी नाहीत, त्यांना अधिवासासंदर्भात अधिकार किंवा मालमत्ता बाळगण्याचे अधिकार नव्हते. मात्र, गेल्यावर्षी 5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 आणि 35-अ रद्द करण्यात आले. घटनात्मक हमी रद्द करण्यात आली. परिणामी, मूळचे रहिवासी नसणाऱ्या नागरिकांसाठीही, नव्या अधिवास नियमांअंतर्गत काही निकषांची पुर्तता केल्यास, निवासी आणि मालमत्ता अधिकारांची कवाडे खुली झाली आहेत.

चौधरी यांनी जम्मू जिल्ह्यातील गांधीनगर तहसील येथून अर्ज केला होता. केंद्र शासित प्रदेशात चौधरी यांच्यासह एकूण 25,000 लोकांना अधिवास प्रमाणपत्र मंजुर करण्यात आले आहे.

"सध्या गांधीनगर, जम्मू येथे वास्तव्यास असलेले श्री. नवीन के चौधरी, श्री. देवकांत चौधरी यांचे सुपुत्र हे जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे रहिवासी आहेत, असे प्रमाणित करण्यात येते.", असे या प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. बाहू येथील तहसीलदार रोहित शर्मा यांनी हे प्रमाणपत्र जारी केले आहे.

जम्मू आणि काश्मीर ग्रँट डोमिसाईल सर्टिफिकेट (प्रोडक्शन) नियम, 2020 मधील नियम 5 कलमांतर्गत हा अर्ज पात्र ठरवण्यात आला आहे, असे सरकारी प्रमाणपत्रात सांगण्यात आले आहे. प्रमाणपत्रात चौधरी यांचा फोटो आणि आधार कार्डदेखील लावण्यात आलेला आहे.

18 मे रोजी सादर करण्यात आलेल्या जम्मू आणि काश्मीर ग्रँट डोमिसाईल सर्टिफिकेट (प्रोडक्शन) नियमांतर्गत, जे लोक 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वास्तव्यास आहेत, ते या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करु शकतात.

काश्मीरमध्ये बारामुल्लातील एका तरुणीला नव्या नियमांतर्गत गेल्या आठवड्यात अधिवास प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवणारी ती पहिली काश्मिरी नागरिक ठरली आहे.

सरकारने अर्जदारांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. यासाठी एक ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यावर अर्जदाराने आपला आधार क्रमांक सादर करावयाचा असतो. त्याचप्रमाणे, जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरुपी निवासी असणाऱ्या नागरिकांना ऑनलाईन पीआरसी तयार करणे आवश्यक आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरकारकडे 33,157 अर्ज दाखल झाले आहेत. सुमारे 25,000 नागरिकांना नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. यामध्ये, स्थानिक आणि अनिवासी अशा दोन्ही नागरिकांचा समावेश आहे, अशी अधिकृत माहिती समोर आली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरकारकडे 33,157 अर्ज दाखल झाले असून यापैकी सुमारे 25,000 नागरिकांना नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, अशी माहिती अनेक अहवालांमधून समोर आली आहे.

जम्मू भागातील दहा जिल्ह्यांमध्ये 32,000 अर्ज दाखल झाले असून काश्मीरमधून केवळ 720 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. डोडा येथे 8,500 एवढे सर्वाधिक प्रमाणपत्र मंजुर करण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ राजौरी (6214), पूंछ(6123) आणि जम्मू (2820) येथे प्रमाणपत्र मंजुर करण्यात आले. जम्मू जिल्ह्यात 414 अधिवास प्रमाणपत्रावर अद्याप प्रक्रिया सुरु आहे.

काश्मीरमध्ये पुलवामा (153) येथे सर्वाधिक अधिवास प्रमाणपत्र मंजुर करण्यात आहेत. त्यानंतर अनंतनाग (106), कुलगाम (90), बारामुल्ला (39), शोपिआन (20), बांदीपोरा (10), कुपवाडा (10), बडगाम (09), गांदरबल (1) आणि श्रीनगर (0) चा क्रमांक आहे. श्रीनगर हा असा एकमेव जिल्हा आहे जेथून 65 अर्ज दाखल झाले, मात्र अद्याप कोणालाही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

नवीन अधिवास नियम जम्मू-काश्मीरचे लोकसंख्याशास्त्र बदलण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आले आहेत, असे मत मोठ्या प्रमाणात व्यक्त केले जात आहे. मात्र, राज्यघटनेतील भेदभाव दूर करण्यासाठी हे बदल आहेत, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.