नवी दिल्ली -कोरोना विषाणूच्या प्रसारानंतर लाखोंच्या संख्येने स्थलांतरित मजूर आपल्या मूळ राज्यात परतले. तर राज्यांतर्गतही स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात झाले. अशा काळात मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मजुरांच्या मुलांची नावे शाळेतून कमी न करण्यासंबंधी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली जारी केली आहे.
किती विद्यार्थी शाळा सोडून दुसऱ्या राज्यात किंवा एकाच राज्यातील दुसऱ्या ठिकाणी गेले? याची माहिती जमा करण्याचे आदेश मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. शाळा सोडून गेलेल्या या विद्यार्थ्यांना तात्पुरते हजर नसलेले किंवा स्थलांतरित म्हणून नमूद करावे, असे एचआरडी मंत्रालयाने सांगितले आहे.
प्रत्येक शाळेने मुलांच्या कुटुंबियांशी किंवा पालकांशी वैयक्तिक संपर्क साधून माहिती जमा करावी. यासाठी मोबाईल, व्हॉट्स अ‌ॅप किंवा विद्यार्थ्याच्या शेजाऱ्यांकडून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. हे विद्यार्थी तात्पुरत्या स्वरुपात कोठे शिकत आहेत, याचीही नोंदणी करुन घ्यावी. असे विद्यार्था तात्पुरते अनुपस्थित किंवा स्थालांतरीत असे हजेरीपटावर वेगळे नमूद करावे, असे मंत्रालयाने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे.