कोविड-१९ सारख्या आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांच्या सहाय्याने तीन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनसहित कृती कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. आरोग्यसेवेसाठी आपात्कालीन १५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी, वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांची सोय, विलगीकरण कक्ष आणि अतिदक्षता विभागांच्या संख्येत वाढ आणि वैद्यकीय व रुग्णसेवा (पॅरामेडिकल) कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण अशा विविध उपाययोजनांच्या माध्यमामधून या विषाणुचा प्रसार रोखण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
मात्र याचबरोबर, कोरोना विषाणुच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी इतरही काही योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यांमध्ये कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद व आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्प, पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रम व इतर काही योजनांचा समावेश आहे.
भारत कोविड -१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्पाची संकल्पना ज्या अंतर्गत मांडण्यात आली तो ’फास्ट ट्रॅक कोविड-१९ रिस्पॉन्स प्रोग्रॅम १’ हा चार वर्षांचा प्रकल्प असून यासाठी जागतिक बँकेच्या ’कोविड-१९ फास्ट ट्रॅक फॅसिलिटी’च्या माध्यमामधून ५० कोटी डॉलरचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रमामध्ये केंद्र सरकारच्या तारखेनुसार प्रतिसादाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम सुविधेकडून दिली जाणारी माहिती अणि कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसादासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आहे. भारताच्या कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य व्यवस्था सज्जतेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचा उद्देश हा कोविड-१९ वर उपाययोजना करुन धोका कमी करण्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्य सज्जतेसाठीच्या राष्ट्रीय व्यवस्थांचे सुदृढीकरण आहे. यामधील महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे -
१. ४८ तासांच्या आत कोविड-१९ संदर्भातील प्रयोगशाळेतून शिक्कामोर्तब करण्यात आलेल्या प्रकरणी केलेल्या उपाययोजनेचे प्रमाण
२. जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेमध्ये सार्स-कोव-२ संदर्भातील चाचणीच्या नमुन्यांचे प्रमाण
३. कोविड-१९ ची तीन मुख्य लक्षणे आढळलेल्या आणि/वा मोसमी इन्फ्ल्युएंझा आढ्ळलेली लोकसंख्या आणि तीन वैयक्तिक प्रतिबंध उपाय (प्रातिनिधिक लोकसंख्या सर्वेक्षणाच्या परीक्षणानुसार) यांचे प्रमाण.
या प्रकल्पाचे विविध घटक पुढीलप्रमाणे आहेत -
१. आपात्कालीन कोविड-१९ प्रतिसाद
२. प्रतिबंध व सज्जतेस पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय आरोग्य सेवांचे सशक्तीकरण
३. आरोग्य या संकल्पनेसाठी महामारी संशोधन आणि बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्था व व्यासपीठांचे सशक्तीकरण
४. सामुदायिक प्रतिबद्धता आणि कोखीम संप्रेषण
५. व्यवस्थापन अंमलबजावणी आणि देखरेख व परीक्षण
६. आकस्मिक आपात्कालीन प्रतिसाद घटक
कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्प..
१. भारतीय संघराज्य (येथून पुढे उल्लेख प्राप्तकर्ता) खालील मंत्रालये/संस्था/कार्यालयांच्या सहाय्याने कोविड-१९ आपात्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य सेवा सज्जता प्रकल्पाची (प्रकल्प) अंमलबजावणी करेल: आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र. या प्रकल्पास निधी देण्यास आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी आणि विकास बँकेने (बँक) मान्यता दर्शविली आहे.
२. या पार्श्वभूमीवर प्राप्तकर्ता पर्यावरणीय आणि सामाजिक मानकांनुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाची आखणी करेल.
३. पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमानुसार भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाची आखणी केली जाईल. यामध्ये कोणतेही विशिष्ट दस्तऐवज, आराखडे तसेच या सर्वांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेचाही समावेश असेल.
४. पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमानुसार आणि कायदेशीर कराराच्या अटींनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाचे परीक्षण करुन प्राप्तकर्त्याकडून बँकेस अहवाल सादर केला जाईल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान व प्रकल्पाच्या अखेरीस करण्यात येत असलेल्या भौतिक उपाययोजना व कृतिकार्यक्रमाचे निरीक्षण व परीक्षण बँकेकडून करण्यात येईल.
५. बँक व प्राप्तिकर्त्याने मान्यता दिल्यानुसार, पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पाच्या कामगिरीच्या परीक्षणासंदर्भात वा वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीमध्ये प्रकल्पामध्ये घडलेल्या बदलांस जुळवून घेतलेल्या व्यवस्थापनाचे प्रतिबिंब म्हणून पर्यावरणीय व सामाजिक कटिबद्धता कार्यक्रमामध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान वेळोवेळी सुधारणा होऊ शकेल.
६. अकल्पित परिस्थितीत प्रकल्पामध्ये बदल झाल्यास, वा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान जाणवलेले धोके वा परिणामांचा प्रभाव प्रकल्पाच्या कामगिरीवर होऊन अन्य बदल झाल्यास, अशा परिस्थितीत आवश्यकता भासल्यास प्राप्तकर्ता तत्सम धोके व परिणामांवरील उपाययोजनेसंदर्भातील आवश्यक कृती व उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त निधी व संसाधनांची उभारणी करेल.
या प्रकल्पाच्या सुव्यवस्थित व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित प्रकल्पातील संबंधितांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल -
१. प्रभावित पक्ष: प्रकल्पाच्या प्रभावक्षेत्रामधील थेट रीतिने प्रभावित होऊ शकणाऱ्या (थेट व शक्यता असलेल्या) आणि/वा प्रकल्पामधून घडणाऱ्या बदलास सामोरे जाणाऱ्या आणि या प्रकल्पाचे महत्त्व व परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र काम करण्याची गरज असलेले; तसेच व्यवस्थापन व आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राशी संबंधित लोक, गट आणि इतर संस्था.
२. इतर स्वारस्य असलेले पक्ष: या प्रकल्पाचा थेट परिणाम न अनुभवणारे परंतु ज्यांचे हितसंबंध या प्रकल्पामुळे प्रभावित होतील असे वाटणारे आणि प्रकल्पास वा प्रक्रियेस कुठल्याही प्रकारे प्रभावित करु शकणारे लोक, गट आणि इतर संस्था.
३. असुरक्षित गट - इतर कुठल्याही गटांच्या तुलनेत असुरक्षित असल्याने या प्रकल्पामुळे आणखी तोटा होणारे वा प्रमाणाबाहेर प्रभावित होणारे आणि यासंबंधी त्यांच्या समान प्रतिनिधितत्वासाठी विशेष प्रतिबद्धता प्रयत्नांच्या आवश्यकतेची शक्यता असलेले आणि या प्रकल्पाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित असलेले लोक.
या प्रकल्पाबद्दल जागरुकता निर्माण व्हावी, यासाठी प्रकल्पाच्या माध्यमामधून जागरुकतेच्या प्रयत्नांस पाठिंबा दिला जाईल:
१. शाळा, उपहारगृहे, धार्मिक संस्था आणि इतर अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग संदर्भातील उपाय तसेच जास्त लोकसंख्या जमु शकणारे कार्यक्रम टाळणे. (उदा. लग्न)
२. वैयक्तिक स्वच्छ्तेबरोबरच हस्तप्रक्षालन आणि योग्य पद्धतीने स्वयंपाक करण्याच्या पद्धतीच्या प्रसारासारखे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच जागरुकतेच्या वाढीबरोबरच सुरक्षा मास्कचे वाटप व वापर, आणि या महामारीचा वेग मंदावण्यासाठी जनसहभागास उत्तेजन.
३. हात धुण्यासारख्या काही कळीच्या प्रतिबंधात्मक उपायांस पाठबळ देण्यासाठी सर्वंकष सामाजिक व वर्तणुकीसंदर्भातील बदल संप्रेषण व्यूहरचनेची निर्मिती, विश्वासार्ह व परिणामकारक संस्थांच्या माध्यमामधून तसेच स्थानिक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या उपाययोजनांच्या माध्यमामधून सामुदायिक गतिमानता आणि टीव्ही, रेडिओ, सोशल मिडिया आणि प्रिंट माध्यमांचा वापर तसेच सामुदायिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य.
४. असुरक्षित समुदायांसाठी मानसिक आरोग्य आणि मनोसामाजिक सेवांबद्दल जागरुकता व तरतूद.
उपाययोजना व कृती कार्यक्रमाचे नियमित निरीक्षण व अहवाल..
पर्यावरणीय, सामाजिक, आरोग्य आणि सुरक्षा स्तरावरील प्रकल्पाच्या कामगिरीसंदर्भातीला निरीक्षणासंदर्भातील बँक निर्मित नियमित अहवालामध्ये संबंधितांचे कार्य व तक्रारींचा समावेश असावयास हवा (मात्र केवळ इतकीच या अहवालाची मर्यादा नाही). हा अहवाल प्रत्येक तिमाहीमध्ये आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यांसारख्या संस्थांना पाठविला जावा.
पर्यावरणीय व सामाजिक धोके व परिणामांचे परीक्षण व व्यवस्थापन..
आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय, सामाजिक, आरोग्य आणि सुरक्षा स्तरावरील प्रकल्पातील धोके व परिणामांच्या व्यवस्थापनासाठी आरोग्य व सुरक्षा तज्ज्ञ, सामाजिक तज्ज्ञाचा समावेश असलेल्या सक्षम कर्मचाऱ्यांची भरती करावी तसेच संसाधनांची सोय करावी. या संदर्भात इतर संस्थांमध्येही अशा प्रकारचा गट तयार करण्यात आल्यास त्यामध्येही सामाजिक व पर्यावरणीय सुरक्षा सक्षमता असावी.
या गटाचे (पीएमयु) समन्वयक, आरोग्य व सुरक्षा तज्ज्ञ, सामाजिक तज्ज्ञ यांची प्रकल्पासंदर्भातील नेमणूक तीन महिन्यांच्या आतमध्ये करण्यात यावी. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यानच्या संपूर्ण काळात या गटाचे कामकाज चालावे आणि यासंदर्भातील जबाबदारी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांवर आहे.
पर्यावरणीय व सामाजिक परीक्षण/व्यवस्थापकीय योजना व साधने..
पर्यावरणीय व सामाजिक मानके व पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीनुसार प्रस्तावित प्रकल्पामधील विविध कामांसंदर्भातील पर्यावरण व सामाजिक धोके व परिणामांसंदर्भातील अंदाज तयार करावयास हवा. यामधून विधिष्ट परिस्थितीमुळे तोटा होणाऱ्या व सुरक्षेवर परिणाम होणाऱ्या गट वा व्यक्तींना या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या फायद्याचे भागीदार बनविता येईल. निम्न वा माध्यम स्तरातील संचरचनात्मक कार्यासाठी पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीमध्ये पर्यावरणीय व सामाजिक आराखड्यासाठीच्या पथदर्शी साच्याचाही समावेश असेल. आकस्मिक आपात्कालीन प्रतिसाद घटकांतर्गत पाठबळ देण्यात येणाऱ्या विविध कामांची प्रक्रिया आणि भविष्यकालीन नकारात्मक परिणामांचा धोका कमी करण्याचीही प्रक्रिया पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकटीनुसार स्पष्ट करण्यात येईल. पर्यावरणीय व सामाजिक व्यवस्थापन चौकट ही ६० दिवसांच्या आत तयार करण्यात येईल आणि यासंदर्भातील अधिकार आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या संस्थांना असतील.