शिक्षा सुनावल्यानंतर ७ दिवसात अंमलबजावणी व्हावी, सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोषींना शिक्षा देण्यासंबधीत नियम बदलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. दोषीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी व्हावी, तसेच सात दिवसांच्या आतच दया याचिका दाखल करण्याची मुभा असावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयापुढे केली आहे.

नवी दिल्ली -केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोषींना शिक्षा देण्यासंबधीत नियम बदलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. हे नियम दोषी केंद्रित नसून पीडित केंद्रित असावे त्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेप्रती विश्वास वाढेल, असे सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. दोषींना झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाईच्या होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने नियमात बदल करण्याची मागणी केली आहे.

दोषीला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी व्हावी तसेच सात दिवसांच्या आतच दया याचिका दाखल करण्याची मुभा असावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयापुढे केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे, तुरुंग अधिकारी, सक्षम न्यायालयांना यासंबधी आदेश देण्याची विनंती केली आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर 'क्युरेटीव्ह पीटिशन' दाखल करण्यासाठी किती वेळ हवा तेही निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी सरकारने केली आहे.

२०१२ साली झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना अजूनही फाशीची शिक्षा झाली नाही. दोषींनी पुर्नविचार याचिका, क्युरेटीव्ह पिटीशन आणि दया याचिका दाखल केल्या. या सगळ्यांमध्ये शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी सरकारने केली आहे.