तिरुअनंतपूरम - कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी केरळ राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांसाठी स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती कुरियन थॉमस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पगाराच्या कपातीच्या निर्णयाला कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींचे समर्थन नसल्याचे न्यायाधीश म्हणाले.
कर्मचार्‍यांना पगाराची देय देणे हे दान नाही. काम केल्यावर पगार मिळवणे प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केरळ सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पुढील पाच महिन्यांसाठी दर महिन्याला 6 दिवसांच्या वेतन कपातीचा निर्णय घेतला होता. 20 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असणाऱ्यांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला होता.
दरम्यान, एक एप्रिलपासून पुढील एका वर्षांपर्यंत खासदारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमधील ३० टक्के रक्कम कापली जाणार असून, त्या रकमेचा वापर कोरोनाशी सामना करण्यासाठी होणार आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यांच्या राज्यपालांनीदेखील सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपल्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.