नवी दिल्ली - कच्च्या तेलाने समृद्ध आखाती देशांच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावण्याचे श्रेय लाखो प्रवासी भारतीयांना दिले जाते. प्रवासी भारतीयांच्या कामाच्या बदल्यात मिळणाऱ्या पेट्रो-डॉलर्सने मायदेशी असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांना समृद्ध केले. मध्यस्थ किंवा बेकायदेशीर एजन्सींवर विश्वास ठेवून उज्ज्वल भविष्याच्या आशेने मध्य-पूर्वेच्या वाळवंटाकडे प्रवास करणाऱ्या हजारो कामगारांची तेथील स्थिती दयनीय बनली आहे. जेव्हा सर्व काही ठीक होते, तेव्हा आपल्या सरकारांनी आखाती देशांमध्ये कार्यरत कामगारांचे ते पाठवत असलेल्या मौल्यवान चलन विनिमयाबद्ल (फॉरेन करन्सी एक्सचेंज) भरभरून कौतुक केले, परंतु जेव्हा तेच कामगार अडचणीत आहेत आणि त्यांना मायदेशी परत येण्याची आशा धूसर दिसत आहे, त्यावेळी सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
आखाती देशातील भारतीय मजुरांची जीवन-मृत्यूची झुंज सरकार करीत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सीबीआय आणि १२ राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. 'आखाती-तेलंगणा कल्याण व सांस्कृतिक संघटने'च्या अध्यक्षांनी भारतीय कामगार हक्कांच्या संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या खटल्यात अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या.
आखाती देशातील भारतीय मजुरांची जीवन-मृत्यूची झुंज याचिकाकर्त्यांनी आखाती देशातील कारागृहात अडकलेल्या ८१८९ आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या ४४ भारतीयांना कायदेशीर मदतीची तसेच राजनैतिक पातळीवरील हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. तसेच आखातात प्राण गमावलेल्या कामगारांचे मृतदेह त्यांच्या मूळ गावी परत आणण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन आणि बांगलादेशसारखे देश आपल्या कामगारांना माघारी नेण्यासाठी पुढाकार घेत असताना भारतीय दूतावास मात्र याबाबत उदासीनतेने वागत असल्याची तक्रार आहे.
त्याचबरोबर, निरक्षर कामगारांच्या अवैध तस्करी आणि इतर संबंधित गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्याची देखील मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पैशांच्या शोधात घरकामगार व कारागीर म्हणून आखाती देशांमध्ये गेलेल्या निराधार अशिक्षित गरीब महिलांना तातडीने परत आणण्यासाठी उपाय योजण्याची गरज आहे. या महिलांची तेथे गुलाम म्हणून विक्री होऊन त्यांना वेश्यागृहात ढकलले गेले आहे!
आखाती देशातील भारतीय मजुरांची जीवन-मृत्यूची झुंज आखाती देशातील भारतीय मजुरांची जीवन-मृत्यूची झुंज हेही वाचा -'डोनाल्ड ट्रम्प यांना फक्त स्वत:ची काळजी, जनतेशी काही देणे-घेणे नाही'
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सहा आखाती देशांमध्ये ८५ लाख भारतीय काम करतात. केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१६ ते २०१९ दरम्यान विविध प्रकारच्या छळाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ३६ टक्के तक्रारी सौदी अरेबियातून आल्या आहेत. दरम्यान सरकारने काढलेल्या निष्कर्षानुसार, वास्तविक तक्रारींच्या संख्येच्या तुलनेत वास्तविक छळाच्या घटना नाममात्र होत्या. केलेल्या कामाचा मोबदला न मिळणे, कामगार हक्कांचे उल्लंघन, निवारा देण्यास परवानगी नाकारणे, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि जखमींसाठी नुकसान भरपाई न देणे यांसारख्या अनेक जीवन-मृत्यूशी संबंधित समस्यांशी आखाती देशातील मजूर झगडत आहेत. २०१४ ते २०१९ या काळात जवळपास ३४ हजार स्थलांतरित कामगारांचा झालेला मृत्यू हा सरकारसाठी गंभीर मुद्दा दिसत नाही!
आखाती देशातील भारतीय मजुरांची जीवन-मृत्यूची झुंज जून २०१६ मध्ये कतारला भेट देणार्‍या पंतप्रधान मोदींनी आश्वासन दिले होते की, त्यांना कामगारांच्या समस्यांविषयी माहिती आहे आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी ते तेथील नेत्यांशी चर्चा करतील. मात्र तक्रारींच्या संख्येत होत असलेल्या वाढीतून हे सिद्ध होते की, आश्वासनामुळे परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली नाही.
२०१२ ते २०१७ या काळात जगभरातील प्रवासी भारतीयांकडून भारतात एकूण ४१ हजार कोटी डॉलर पाठविले गेले. त्यापैकी सुमारे २१ हजार कोटी डॉलर आखाती देशांमधून आले होते. देशाला मौल्यवान परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या कष्टकरी कामगारांचे कल्याणाच्या दृष्टीने पावले उचलणे आणि फसवणूकीतून त्यांचे आयुष्य भरडले जाणार नाही, हे पाहणे सरकारांचे कर्तव्य आहे. फेब्रुवारीत केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन तेलुगु भाषिक राज्यांमध्ये आखाती देशांमध्ये नोकरी मिळवून देण्याचे स्वप्ने दाखवून निष्पाप लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या २९ बेकायदेशीर एजन्सी अस्तित्त्वात आहेत. तर, महाराष्ट्र, पंजाब आणि दिल्लीमध्ये ही संख्या ८५ वर पोहोचली आहे. कामगारांचे कायदेशीर स्थलांतर करण्यासाठी सुरक्षित प्रणाली तयार करणे हे राज्य सरकारांचे काम असले तरी, संबंधित यजमान देश आपल्या देशात नोकरीसाठी येणाऱ्या भारतीयांना नोकरी आणि त्यांच्या हक्कांची पूर्णपणे हमी देतील अशा प्रकारे मजबूत धोरण राबविणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सुरक्षित आणि यशस्वी स्थलांतरण व्यवस्था सुनिश्चित करता यईल.
हेही वाचा -चीनची युद्धाची खुमखुमी; शी जिनपिंग यांनी सैन्यदलाला 'हे' केले आवाहन
