नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर नुकसान भरपाई राज्यांना देण्याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. भाजप, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासित सरकारे (एनडीए) आणि बिगरभाजप शासित राज्ये असे दोन गट तयार झाले आहेत. दोन्ही गट जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आपल्या भूमिकेवरून ठाम आहेत.
जीएसटी परिषदेची काल (सोमवारी) सुमारे ५ तास बैठक झाली. मात्र, यात राज्य आणि केंद्रात एकमत झाले नाही. सायंकाळी उशिरा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याची माहिती दिली. बहुसंख्य राज्यांनी कर्ज घेण्याचा पहिल्या पर्याय निवडला आहे. अनेक राज्ये जलद कर्ज घेण्याच्या बाजूने आहेत. आम्हाला कोरोनाशी लढा द्यायचा आहे, असे ते म्हणत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. कर्ज घेण्यास तयार असणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार मदत करणार आहे. काही राज्ये या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा भेटणार आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
भाजप, एनडीए आघाडी सरकारे आणि इतर काही राज्यांनी या आर्थिक वर्षातील जीएसटी तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा पहिला पर्याय स्वीकारला आहे. अशी एकूण २१ राज्ये आहेत. तर १० राज्यांनी केंद्र सरकारची कर्ज घेण्याची ऑफर फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकाने कर्ज काढून राज्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी या राज्यांची मागणी आहे. यात मुख्यत: बिगरभाजप शासित राज्ये आहेत. काही राज्यांच्या भूमिकेमूळे कर्ज घेण्यास तयार असलेल्या राज्यांना देखील थांबावे लागत असल्याचे म्हणत सितारामन यांनी नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राला १८ हजार कोटी थकीत रक्कम तत्काळ द्यावी
केंद्र सरकारने जीएसटी कराची थकीत रक्कम राज्यांना तत्काळ द्यावी. राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत आटले आहेत. राज्य सरकारला सुमारे १८ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी आहेत. या शिवाय महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, वादळ आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्याचा प्रस्तावही आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, त्याचेही पैसे आले नाहीत, असे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
कर्ज हा पर्याय बेकायदेशीर विरोधकांचे मत
केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी जोरदार टीका केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माध्यमांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी लगेच सीतारामन यांच्यावर टीका केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २१ राज्यांना पहिल्या पर्यायानुसार कर्ज काढण्यास परवानगी देणार आहेत. मात्र, हा पर्याय बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे, असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक म्हणाले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी परिषदेच्या बैठकीत कोणताही निर्णय घेतला नाही. तसेच पुढे काय करणार ? हे न सांगता माध्यमांपुढे मात्र घोषणा केली. परिषदेवर निर्णय घेण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ का करत आहे ? हे लोकशाही तत्वांच्या विरोधात आहे, असेही ते म्हणाले.