नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची आज (शुक्रवारी) गोव्यात बैठक होणार आहे. मंदीच्या पार्श्वभूमीवर वाहन, हॉटेल, ग्राहकऊपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) क्षेत्रांमधून कर कमी करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे सरकारचे कर संकलन आणि सोबतच ढासळणारी अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी या बैठकीत काय निर्णय होईल, याकडे अर्थजगताचे लक्ष लागले आहे.
विविध उद्योग क्षेत्रांची कर कमी करण्याची मागणी
| क्षेत्र | सद्य स्थितीतील जीएसटी दर | मागणी |
|---|
| वाहन क्षेत्र | २८ टक्के | १८ टक्के |
| दुरसंचार सेवा | १८ टक्के | १२ टक्के |
| हॉटेल व्यवसाय( ७५०० रु दरापुढे) | २८ टक्के | १८ टक्के |
| बिस्किट उत्पादन(कमी किंमत श्रेणी) | १८ टक्के | ५ टक्के |
| बिस्किट उत्पादन( जास्त किंमत श्रेणी) | १८ टक्के | १२ टक्के |
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या अध्यक्षेतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. भारताच्या अर्थ व्यवस्थेने मागील सहा वर्षांमध्ये विकासाचा निच्चांक गाठला आहे. या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत आर्थिक विकास दर ५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी परिषदेची ३७ वी बैठक गोव्यात होत आहे.
बिस्किट उत्पादन क्षेत्र, वाहन उद्योग, एफएमसीजी, हॉटेल या क्षेत्रांमधून देशात मंदी असल्यामुळे कर कमी करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. जीएसटी दर कमी करून उत्पादनांची बाजारात मागणी वाढेल, असा युक्तिवाद लढवला जात आहे.
मात्र, जीएसटी दर कमी करण्याची ही योग्य वेळ नसल्याचे मत काही राज्यांचे आहे. कारण राज्यांचे महसुली उत्पन्न कमी झाल्यानंतर जीएसटी अॅक्ट अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीचे प्रमाण घसरेल, असे काही राज्यांचे मत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे महसूल विभागाचे अधिकारी जीएसटी दर कमी करण्याच्या विरोधात आहेत, असे सुत्रांच्या माहीतीतून समोर आले आहे.
