महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

अनधिकृत पार्किंग दाखवा बक्षीस जिंका.. लवकरच! - NHAI

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच यासाठी नवा कायदा अंमलात आणणार आहे. या कायद्यानुसार, अशा प्रकारे पार्क केलेल्या गाडीमालकाला भरावा लागणाऱ्या दंडाच्या रकमेतील काही भाग हा तक्रारदाराला बक्षीस म्हणून मिळणार आहे.

Govt mulling law to reward citizens for reporting illegal parking says Gadkari

By

Published : Nov 22, 2019, 10:46 AM IST

नवी दिल्ली -आता अनधिकृतपणे पार्क केलेल्या गाड्यांची माहिती देऊन लोकांना पैसे कमवता येणार आहेत. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच यासाठी नवा कायदा अंमलात आणणार आहे. या कायद्यानुसार, अशा प्रकारे पार्क केलेल्या गाडीमालकाला भरावा लागणाऱ्या दंडाच्या रकमेतील काही भाग हा तक्रारदाराला बक्षीस म्हणून मिळणार आहे.

पार्किंगसाठी लवकरच येणार नवा कायदा - नितीन गडकरी

येत्या वर्षभरात हा कायदा आणला जाईल. त्याआधी, सर्व राज्यांना पुरेशी पार्किंग व्यवस्था तयार करण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे. त्यानंतर नागरिक अशा अनधिकृतपणे पार्क केलेल्या गाड्यांची छायाचित्रे संबंधित प्रशासनाला पाठवून बक्षीस मिळवू शकतील, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.

वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांसाठी पार्किंगची समस्या ही गंभीर झाली आहे. त्यामुळे, सरकारी कार्यालये, हॉटेल्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी अनेक मजली पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध असणे ही एक गरज बनली आहे, असेही गडकरी पुढे म्हणाले. यासोबतच, दिल्ली सरकारने दिल्लीतील सर्व गोडाऊन हे शहराबाहेर हलवण्यास सांगितले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

'दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे'चा व्यापाराला फायदा..

सध्या काम सुरु असलेला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हा व्यापारासाठी फायद्याचा ठरणार आहे. आता महिन्यातून केवळ सहा ते आठ दिल्ली-मुंबई फेऱ्या करू शकणारा ट्रक, या रस्त्याच्या बांधकामानंतर दहा ते अकरा फेऱ्या करू शकणार आहे. यासोबतच, १५ टनी ट्रकांसोबतच ४० टनी ट्रकही या मार्गावरून वाहतूक करू शकतील अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय़) हे आर्थिक तोट्यात आहे. याबाबत विचारणा केली असता, प्राधिकरणाला पाच बँका प्रत्येकी ५० हजार कोटी रुपये अनुदान देणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा :खासगीकरण : तीन कंपन्या सरकारच्या 'गिनिपिग'..

ABOUT THE AUTHOR

...view details