नवी दिल्ली- गांधी परिवाराला देण्यात येणारी विशेष सुरक्षा व्यवस्था (एसपीजी सुरक्षा )काढून घेण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी सुत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना फक्त झेड (Z+) प्लस सुरक्षा व्यवस्था देण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींनाच एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था देण्यात येते. त्यामध्ये गांधी कुटुंबीयांचाही समावेश होता. मात्र, त्यांची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे. एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतल्यानंतर त्याजागी सीआरपीएफ जवान असलेली झेडप्लस सुरक्षा व्यवस्था देण्यात येईल, अशी माहिती मिळत आहे.
देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून घेण्यात येतो. एखाद्या व्यक्तीच्या जिवाला धोका आहे किंवा नाही याचा आढावा सुरक्षा यंत्रणांकडून घेण्यात येतो, त्यानंतरच कोणती सुरक्षा द्यायाची हा निर्णय घेतला जातो. याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था काढून त्याजागी झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली होती.
कशी असते एसपीजी सुरक्षा
एसपीजी सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे अतिशय उच्च दर्जाची सुरक्षा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला देण्यात येते. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या जवानांकडे स्नायपर्स, बॉम्ब डिस्पोज करणारे तज्ज्ञ, असतात. एसपीजी मधील कमांडोना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलेले असते. तसेच त्यांच्याकडे आत्याधुनिक शस्त्रे असतात. एसपीजी सुरक्षा असणाऱ्या ताफ्यातील वाहनांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असते.
कधीपासून सुरू झाली एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था
पंतप्रधान इंदिरा गांधींची १९८४ साली हत्या झाल्यानंतर १९८५ साली एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था सुरू करण्यात आली. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था सरकारने काढून घेतली होती. मात्र, १०९१ साली राजीव गांधीची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर १९९१ मध्ये एसपीजी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार माजी पंतप्रधान आणि कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तींना कमीत कमी २० वर्ष एसपीजी सुरक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली.
२००३ साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर एसपीजी कायद्यामध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर माजी पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था राजीनामा दिल्यानंतर एक वर्षानंतर आपोआप संपुष्टात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली. तसेच एखाद्या व्यक्तीला असलेला धोका पाहून सुरक्षा किती दिवस ठेवायचा हा निर्णय घेण्यात आला.
