नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने ई-वे बिल्सची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. लॉकडाऊनमुळे ट्रक राष्ट्रीय महामार्गांवर अडकून पडल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ५० हजारांवर किंमतीच्या सामानांची आंतरराज्यीय देवाण-घेवाण करणाऱ्या वाहनांना ई-वे बील आकारले जाते. यापूर्वी १५ एप्रिलपर्यंत हे बील भरण्याची मुदत होती. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ३० एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाने पत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे.
ई-वे बिलाची मुदत एप्रिल अखेरपर्यंत वाढवली; सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक
यापूर्वी १५ एप्रिलपर्यंत हे बील भरण्याची मुदत होती. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ३० एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाने पत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे.
ई-वे बिलची मुदत एप्रिल अखेरपर्यंत वाढवली; सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ५० हजारांवर मुल्याच्या सामानांची देवाण-घेवाण करताना ई-वे बील आकारले जाते. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स ऑफिसरकडे हे बील सुपूर्त करावे लागते. सध्या ई-वे बिलाची वैधता एका दिवसासाठी १०० किलोमीटर इतकी आहे. ट्रकसारख्या जड वाहनांना ही वैधता दिवसाला २० किलोमीटर इतकी आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी २५ मार्चला देशपातळीवर लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. ई-वे बिलाची मुदत वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे. यामुळे करदात्यांना मदत होणार असल्याचे मत, रजत मोहन यांनी व्यक्त केले. यामुळे ई-वे बीलची मर्यादा संपली म्हणून कुठल्याही राज्यातील परिवहन विभाग आयात निर्यात करणाऱ्यांना दंड आकारणार नाही, असेही मोहन यांनी सांगितले.