हैदराबाद -मार्चच्या सुरुवातीपासूनच कोविड-१९ ने भारतावर आणि संपूर्ण जगावर आपली पकड मजबूत करायला सुरुवात केली. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या प्रमाणात निष्फळ ठरलेल्या सार्क फोरमचे पुनरुज्जीवन करून ‘नेबरहूड फर्स्ट पॉलेसी’ला चालना देण्याचे ठरवले. तसेच कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी सर्व दक्षिण आशियाई देशांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच निधीही गोळा केला गेला. सोबतच शेजारील राष्ट्रांशी सर्वोत्तम चर्चा घडवून आणण्यावरही भारताने भर दिला होता.
तथापि, भारतात कोविड-१९ विषाणूचा विस्फोट झाल्यामुळे, सर्वाधिक कोरोनाबाधित देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत तिसर्‍या स्थानावर पोहोचला. याचे पडसाद शेजारील राष्ट्रांसोबतच्या धोरणांवर उमटत आहेत. अशी अपेक्षा आणि कल्पना यापूर्वी नवी दिल्लीने कधीही केली नव्हती. मालदीव व्यतिरिक्त, साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन (सार्क) मधील इतर देश भारताच्या कामगिरीवर असंतुष्ट आहेत. केवळ कोरोना महामारीशी लढण्यात आलेल्या अपयशामुळे हे देश नाराज झालेत, असे नाही. तर भारताचे इतर शेजारील देशांशी प्रादेशिक संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी केलेल्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे देखील ते नाराज झाले आहेत. त्याचबरोबर भारत विकासात्मक गरजांसाठी बीजिंगला प्राधान्य देत असल्यानेही सार्क देशांमध्ये भारताविषयी नाराजीचा सूर आहे.
नवी दिल्लीसाठी विशेषतः भारत बांगलादेशातील संबंधाचा ‘सुवर्ण अध्याय’ किंवा ‘गोल्डन चाप्टर’ अधिक तापदायक ठरत आहे. भारताचा बांगलादेश सोबत झालेल्या ‘मॅरीटाइम ॲन्ड लँड बाऊंड्री ॲग्रीमेंट’ (सागरी आणि भूप्रदेश सीमा करार) मुळे दोन्ही देशांमधील काटेरी समस्या सोडवल्या गेल्या. यामुळे मागील पाच वर्षांत भारत-बांगलादेश यांच्यातील संबंध सुधारले. पण सध्या हे संबंध खूप कमी कालावधीत वेगाने बिघडताना दिसत आहे.
ढाका येथे भारताचे नवे राजदूत पाठवणे, आणि तेथील विद्यमान राजदूत रीवा गांगुली दास यांना परत भारतात बोलावून घेणे, यावरून या दोन्ही देशात काहीतरी बिनसले असल्याचे लक्षात येते. रीवा गांगुली दास यांना तिथे जाऊन जेमतेम सोळा महिने उलटली होती. इतक्यात त्यांना परत बोलावून घेणे, भारत-बांगलादेश संबंधातील चिंतेची बाब आहे. प्रथमदर्शनी दास यांची सचिव पदावर पदोन्नती झाल्याने त्यांना परत बोलावल्याचे म्हटले गेले आहे. बांगलादेशात भारतीय उच्चायुक्त नेमण्याचा गोंधळ हा केवळ अधिकारी वर्गापुरता मर्यादित नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बहुदा अनुभवी, ज्येष्ठ आणि राजनितीतज्ज्ञ व्यक्तींची येथे नियुक्ती होत असते. हीही अशाच प्रकारची एक राजकीय नियुक्ती आहे. बांगलादेशची निर्मिती झाल्यापासून, भारतीय दूत हे ढाक्यातील एक महत्त्वाचे पद असून त्याला एक वेगळी प्रतिष्ठा देखील आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारतीय उच्चायुक्तांचा ढाक्यातील सत्ताकारणात खूप वरच्या पातळीपर्यंत चांगला संबंध निर्माण झाला होता.
अगदी याचप्रमाणे बांगलादेशचे अलिकडचे उच्चायुक्त सय्यद मुअज्जम अली आणि बांगलादेशचे पूर्वीचे उच्चायुक्त यांनी नवी दिल्लीतील मोदी सरकारशी चांगल्याप्रकारे जवळीकता प्रस्थापित केली होती.
या दोन्ही देशाच्या प्रमुख राजकीय नेतृत्वांमुळे अशाप्रकारचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. परंतु गेल्या वर्षभरापासून या संबंधात कडवटपणा यायला सुरुवात झाली आणि त्याचा वेगही वाढत गेला. याला भारतातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची भडकाऊ भाषणे कारणीभूत आहेत. त्यांनी बांगलादेशी स्थलांतरितांची ‘वाळवी’शी तुलना केली होती. त्यामुळे हा कडवटपणा केवळ सरकारी पातळीवरच आला असे नाही, तर बांगलादेशातील सर्वसामान्य नागरिकांतही हा कडवटपणा प्रकर्षाने जाणवला. अशा परिस्थितीत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताशी निकटचे संबंध कायम राखणे फार अवघड बनत चालले आहे. तसेच भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील तरतुदींमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तानासह बांगलादेश हे त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांची छळवणूक करतात, अशाप्रकारचा संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे शेख हसीना यांचे सरकार भारतावर फार नाराज झाले.
अत्यंत भावनात्मक आणि सांस्कृतिक संबंधात धार्मिक रंग ओतणे, बांगलादेशच्या दृष्टीने भारतासाठी फारसे हितकारक ठरणार नाही. भारताची बांगलादेश सोबतची आर्थिक उलाढाल वर्षाकाठी १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. जी सार्क देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. जी भारतीय बहुसंख्याकवादी प्रवृत्तींना रोखू शकणार नाही, पण यामुळे भारतावरील लक्ष हटवले जाईल.