महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

गोवा सरकार आठ दिवसात करणार १८२ प्राथमिक शिक्षकांची भरती

राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांचा अनुशेष भरून काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. येत्या आठ दिवसांत निवड झालेल्या १८२ शिक्षकांची भरती करण्यात येईल. अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज सभागृहात दिली.

By

Published : Jul 24, 2019, 10:41 AM IST

Updated : Jul 24, 2019, 10:56 AM IST

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

पणजी-राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांचा अनुशेष भरून काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. येत्या आठ दिवसात निवड झालेल्या १८२ शिक्षकांची भरती करण्यात येईल. अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या कामकाजाला मंगळवारी सुरुवात झाली. सांगे मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या तासाला राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा अनुशेषाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला जोडूनच सरकारी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात आवश्यक शिक्षकांची भरती कधी करणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.


राज्यात विविध शाळात आवश्यक असलेली शिक्षकांची संख्या विचारात घेता सध्या १८२ शिक्षकांची निवड करण्यात आली असून, येत्या आठ दिवसात भरती केली जाईल. मात्र, आवश्यक भरती करत असताना काही आरक्षीत प्रवर्गातील उमेदवार मिळत नाही. यामध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले, अनुसूचित जमाती आणि क्रीडा क्षेत्रातील शिक्षक उमेदवार मिळालेले नाहीत. त्याबरोबरच २२ पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळेत एकापेक्षा अधिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच, एक इंग्रजी शिक्षक आणि पॅराटिचर्स असतील. काही प्राथमिक शिक्षकांनी पदोन्नती स्वीकारलेली नाहीत. त्यामुळे ही भरती झाल्यानंतर काहींना पदोन्नती मिळून ते माध्यमिकमध्ये जातील आणि माध्यमिकमधील शिक्षकांना उच्च माध्यमिकमध्ये पदोन्नती मिळेल. भरती प्रक्रियेतून शिक्षक भरती करत सहा महिन्यात हा विषय मार्गी लावला जाईल, असे निवेदन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले.


त्यावेळी पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारी शाळात जर विद्यार्थी संख्या कमी असेल तर अशा शाळा जळवच्या खासगी शाळांमध्ये विलीन कराव्यात, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, सरकार यासाठी तयार आहे. परंतु, त्यासाठी पालकांची सहमती आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारने सरकारी शाळा बंद केल्याचा आरोप केला जाईल.


दरम्यान, एकविसाव्या शतकात पाणी आणि हवे इतकेच शिक्षण महत्त्वाचे असल्याने सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करावा, असेही राणे म्हणाले.

Last Updated : Jul 24, 2019, 10:56 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details