मुंबई - कोरोना संकट हाताळण्यासाठी सरकारची तिजोरी मोठ्या प्रमाणात खाली होत आहे. सर्व उद्योगधंदे व्यापार ठप्प असल्याने अर्थव्यवस्थाही डबघाईला आली आहे. अशा परिस्थितीत धनाड्य आणि अति श्रीमंतांकडून जास्तीचा कर घेतला जावा, तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडूनही जास्तीचा कर (लेव्ही) घेतला जावा, असे कर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या गटाने सुचविले आहे. कोरोना संकट हाताळण्यासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी हा उपाय सुचविला आहे.
'फिस्कल ऑप्शन अ‌ॅन्ड रिस्पॉन्स टु कोव्हिड 19 डिसीज म्हणजेच 'फोर्स' या नावाने अधिकाऱ्यांनी अहवाल बनविला आहे. याद्वारे सरकारला सल्ला देण्यात येत आहे. भारतीय राजस्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी अहवाल बनविला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टॅक्स म्हणजेच प्रत्यक्ष कर विभागानेही हा अहवाल तयार करण्यात सहकार्य केले आहे.