देशांतर्गत स्तरावर उर्जा स्त्रोतांचा तुटवडा असल्याने, कच्चे तेल आणि कोळशासाठी आम्हाला इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. याच्या परिणामी, देशाला खूप मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन गमवावे लागत आहे. १०० युनिट विज तयार करण्यासाठी ५० ते ६० किलो कोळसा जाळावाच लागतो. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात सुमारे ६२.९० कोटी टन कोळसा जाळण्यात आला. परिणामी, घातक कार्बन उत्सर्जनामुळे वातावरण मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाले होते. हे टाळण्यासाठी, कोळशाच्या वापरामध्ये जास्तीत जास्त घट केली पाहिजे. त्याचवेळी नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांकडे लक्ष दिले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारे दोघेही सौर आणि पवन उर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचा खर्च फारच कमी आहे. सौर उर्जेच्या किमतीही खूप कमी आहेत. एका युनिटची किमत सुमारे तीन रूपये आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारताला सौर आणि पवन उर्जा निर्मितीत खूप काही करावे लागणार आहे. एक किलोवॅट सौर पॅनल बसवण्यासाठी, १० चौरस मीटरची जागा आवश्यक आहे. जी शहरे आणि नगरे जास्त विज वापरतात त्यांनी लहान सौर उर्जा निर्मिती युनिट्स इमारतींच्या छतांवर बसवून जमिनीच्या टंचाईवर मात केली पाहिजे. सौर पॅनल्सची किमत ५२ हजार रूपये प्रतिकिलो आहे, तर सरकार घरगुती ग्राहकांना ताशी तीन किलोवॅटपर्यंत ४० टक्के आणि ताशी १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के सबसिडी देत आहे.
सौर उर्ज-आशेचा किरण
देशभरात ३.८ कोटी इमारतींपैकी किमान २० टक्के इमारती सौर पॅनल्सनी सुसज्ज झाल्या तर १२४ गिगावॅट सौर उर्जा निर्माण केली जाऊ शकते, असा अंदाज काढण्यात आला आहे. हे ओळखून, केंद्र सरकारने छतावरील सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत सौर उर्जा निर्मिती क्षमता ४० गिगावॅट इतकी वाढवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. हे साध्य करण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान लागू करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी या क्षेत्रात तांत्रिक कौशल्य सुधारण्याची आणि तज्ञ निर्माण करण्याची गरज आहे.
गावातील पडिक जमिनीवर शेतकऱयांना सौर उर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ती उर्जा लगतच्या शेतांना पुरवून विज निर्मिती आणि पारेषणात मोठी बचत करता येऊ शकते. सौर उर्जा प्रकल्प हैदराबादचे राज भवन आणि मारी चेन्ना रेड्डी इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस डेव्हलपमेंटच्या इमारतींवर बसवण्यात आले आहेत. भारत, समशीतोष्ण प्रदेश असल्याने, वर्षभर भरपूर सूर्यप्रकाश उपलब्ध आहे. म्हणून, अखंड सौर उर्जा निर्मितीची खात्री करता येऊ शकते.
पवन उर्जा पवनचक्कीद्वारे निर्माण करता येऊ शकते. परंतु हवामानाचे ऋतु आणि वार्याच्या दिशेनुसार, शाश्वत उत्पादनाची हमी देता येत नाही आणि याचा परिणाम म्हणजे, मागणी आणि पुरवठा यात अंतर राहू शकते. एकीकडे नवीकरणीय विजेचा पुरवठा वाढवून आणि दुसरीकडे सर्वोत्कृष्ट उपकरणे आणि पद्धती वापरून उर्जेचे नुकसान कमी करता येऊ शकते. एक युनिट वाचवणे म्हणजे एक युनिट उर्जा निर्माण करणे आहे. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने विविध उपाय हाती घेतले आहेत.
२००१ मध्ये, उर्जा बचत कायदा लागू करण्यात आला आणि पोलाद, सिमेंट, रेल्वे, वस्त्रोद्योग, औष्णिक उर्जा प्रकल्प या कायद्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. कायद्यानुसार, या उद्योगांना वार्षिक इंधन वापराविषयी ऑडिट अहवाल सादर करावा लागतो. अतिरिक्त वापर झाल्यास दंड आकारला जातो. या प्रकरणांवर देखरेख करण्यासाठी उर्जा कार्यक्षमता ब्युरो(बीईई) स्थापन करण्यात आला आहे.
उर्जा संधारण इमारत संहिता नव्या इमारतींना इंधन वापराच्या मर्यादा ठरवून देण्यासाठी आणली आहे. नव्या इमारतींच्या बांधकामासाठी काही नियमन घालून दिले आहेत. नवीन मोठी रूग्णालये, परिषद हॉल्स आणि बहुमजली चित्रपटगृहे यांच्यासाठीही हा कायदा लागू आहे.