भारताच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे
भारताचे वर्णन आमच्या घटनेने राज्यांचा महासंघ असे केले असले, तरीही ते सर्वंकष असे संघराज्य रचना नाही. खऱ्या संघराज्य रचनेत, राज्यांचे अस्तित्व मध्यवर्ती सरकारच्या दयेवर अवलंबून नसते. राज्यांच्या सीमा जेव्हा ठरवायच्या असतात किंवा विलीनीकरणाच्या वेळेस, संबंधित राज्यांच्या संमतीशिवाय करता येत नाहीत. पण आमच्या घटनेत, परिच्छेद २ आणि ३ अनुसार, नवीन राज्ये निर्माण करण्याचा, त्यांची नावे बदलण्याचा आणि सीमा बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अलिकडच्या काळात, एक किंवा दोन प्रसंगी अपवाद वगळता, संबंधित राज्यांच्या संमतीने आणि देशभरात सहमतीद्वारे, नवीन राज्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, लोकांच्या इच्छेनुसार भाषक राज्ये शांततापूर्ण रितीने तयार करण्यात आले. हेच कारण आहे की,तथापि, इतर कोणत्याही देशाच्या उलट, विविध भाषा असूनही आम्ही एकात्मता आणि सहकार्य साध्य करण्यास सक्षम राहिलो आहेत. घटनेने २२ भाषांना मान्यता दिली आहे.
जरी अखिल भारतीय सेवा संघराज्याच्या हेतूच्या विरोधात असल्या तरीही, देशहिताच्या दृष्टीने आम्ही त्या सुरू ठेवल्या आहेत. जगातील कोणत्याही घटनेच्या उलट, आमच्या घटनेत राज्यांमध्ये राजकीय मॉडेल आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये सत्तेसाठी मॉडेल्सची तरतूद केली आहे. राज्यांमध्ये केंद्र सरकार करत असलेल्या राज्यपालांच्या नियुक्त्या संघराज्याच्या खऱ्या हेतूच्या विरोधी आहेत कारण राज्यपाल निवडून आलेले नसतात. याहीपुढे, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली राज्य सरकारे आणि वैधानिक संस्था बरखास्त करण्यासाठी केंद्राला घटनेच्या परिच्छेद ३५६ अन्वये सक्षम करणे हे वसाहतवादी राजवटीची निशाणी आणि संघराज्याच्या हेतूविरूद्ध आहे.
राज्यांना अधिक अधिकार
सातव्या अनुसूचीप्रमाणे करण्यात आलेल्या सत्तेच्या वाटपानुसार, केंद्र सरकारला अधिक अधिकार निश्चित केले आहेत. त्यापुढे, सामायिक यादीच्या नावाखाली राज्ये जी प्रकरणे हाताळू शकत नाहीत, त्यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्राला सक्षम केले आहे. या व्यतिरिक्त, काही राज्यांचे विषय केंद्राकडे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्यसभेला सक्षम करण्यात आले आहे. जर आणिबाणी लागू केली असेल तर, सर्व मुद्यांवर कायदे करण्याचे अधिकार संसदेला दिले आहेत. या परिस्थितीत, आमचा देश संघराज्य समाजाऐवजी एकानुवर्ती संस्था होईल. जर दोन किंवा अधिक राज्यांनी इच्छा व्यक्त केली तर, त्यांच्याशी संबंधित मुद्यांवर संसद कायदे करू शकते. असा कायदा अमलात आणण्यासाठी एकदा राज्याने मान्यता दिली की, त्या राज्याला भविष्यात त्या विषयावर काहीही म्हणणे किंवा अधिकार राहत नाही. आंतरराष्ट्रीय करारांशी संबंधित कोणत्याही मुद्यांवर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. याप्रमाणे, राज्यांना स्वायत्तता देण्याऐवजी घटनेने संसदेला विविध स्वरूपांत कायदे करण्याचे अधिकार प्रदान केले असून यामुळे कधीही न संपणारे असे सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे.
भारतीय प्रजासत्ताक स्थापन झाल्यावर, राज्यांशी संबंधित अनेक मुद्दे सामायिक यादीत समाविष्ट करण्यात आले आणि त्याद्वारे संसद आणि केंद्राला अधिकार देण्यात आले. यासह,अनेक क्षेत्रांत एकाच समान चौकटीत एकसमान कायदे बनवण्यात येत आहेत. त्यांचा स्थानिक परिस्थितीशी काहीच संबंध नसतो. असे कायदे राज्यांच्या विकासात अडथळे ठरत आहेत. न्यायालयांची स्थापना करणे, कनिष्ठ स्तरावरील विद्यमान न्यायप्रणालीत बदल करणे किंवा जलदगतीने न्याय द्यायचा, असेल तरीही केंद्राची परवानगी आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण विषय सामायिक यादीत समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची संधी हिरावून घेतली आहे. संसदेने शिक्षणाचा हक्क हा कायदा केला. हजारो कोटी रूपये खर्च करण्यात येत असले तरीही, तेलुगू राज्यांसह अनेक राज्यांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा ढासळत आहे. जमिनीशी संबंधित सर्व मुद्दे राज्यांच्या अखत्यारित आहेत. पण जमिन अधिग्रहण हा विषय मात्र सामायिक यादीत समाविष्ट केला आहे. याच्या परिणामी, प्रकल्पांवरील खर्च अमर्याद वाढला आहे. प्राण्यांवरील अत्याचार रोखण्याच्या नावाखाली, दूध देणाऱ्या गुरांचा व्यापार संपूर्णपणे केंद्राच्या नियंत्रणात आणून ठेवला आहे. याचा परिणाम म्हणून, हे नियमन राज्यांची ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमालीची उध्वस्त करत आहेत.
अनेक खात्यांबाबत केंद्राला अधिकार असले तरीही, दैनंदिन पायाभूत सुविधा पुरवणे, किमान सुविधा देणे, लोकांना आरोग्य सेवा आणि शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. याचा अर्थ असा की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबर जलदगतीने न्याय देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, सत्ता ही केंद्राकडे सोपवण्यात आली आहे आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या कमी आहेत. पण साधनसंपत्तीमधील सिंहाचा वाटा मात्र केंद्रालाच जातो. साधनसंपत्तीच्या समस्येव्यतिरिक्त, सामाजिक आणि आर्थिक योजना सामायिक विषयांमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे, निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रालाच सोपवले आहेत. राज्यांना केंद्राच्या निर्णयाची संयमाने आणि असहाय्यपणे प्रतिक्षा करत बसावी लागते. नियोजन मंडळाच्या बरखास्तीनंतर स्थिती किंचित बदलली आहे. तरीसुद्धा, कोणताही प्रमुख निर्णय घेण्यात वर्चस्व आणि केंद्रीकरण केंद्र सरकारकडे कायम राहिले आहे. अनेक केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प राज्यांवर लादले जातात. जर केंद्राच्या निर्देशानुसार त्यांची अमलबजावणी केली तरच, त्यांना निधी मिळतो. अशाप्रकारे, घटनेने असे उदाहरण घालून दिल्याने, राज्यांच्या अधिकारांमध्ये कपात करण्याच्या दुरूस्त्या केल्याने, वित्तीय केंद्रीकरण आणि शेवटी केंद्र पुरस्कृत योजनांमुळे, सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा देशाच्या संघराज्य रचनेवर वाढत्या प्रमाणात परिणाम होत आहे.
काही आशादायक संकेत
किती प्रमाणात संघराज्य रचना मजबूत झाली आहे, हे खरे आहे. यासाठी मुख्यतः २ किरणे आहेत. पहिले म्हणजे, भाषक आधारावर राज्यांचे द्विभाजन संबंधित राज्यांच्या संमतीने सुरू करण्यात आले. हे सुदृढपणाचे लक्षण आहे. दुसरे,अगदी सुरूवातीपासून, राष्ट्रीय स्तरावर, केंद्र राज्य संबंधांचे परिक्षण करण्यासाठी वित्त आयोगांची स्थापना करण्यात आली. त्यांच्या शिफारशींची अमलबजावणी प्रामाणिकपणे करण्यात आली. यामुळे, वित्तीय व्यवहार तर्कसंगतपणे करण्यात आले आणि यामुळे स़ंघराज्य व्यवस्था बळकट झाली. १९९१ नंतर घडलेल्या काही विशिष्ट घटनाही संघराज्य व्यवस्था मजबूत होण्यासाठी कारण ठरल्या. एकदा काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आले आणि प्रादेशिक पक्षांना राज्यांत मजबुती प्राप्त झाल्यावर, राष्ट्रीय केंद्रस्थानी असलेल्या पक्षांना राज्यांचे कल्याण आणि त्यांच्या हक्कांचा विचार करणे भाग पडले. १९९४च्या बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर, परिच्छेद ३६५ चा गैरवापर निवडून आलेली सरकारे बरखास्त करण्याचे जवळपास थांबले आहे. १९९१मध्ये वित्तीय पेचप्रसंगामुळे, सरकारला आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागला. या सुधारणांचा भाग म्हणून लायसन्स परमिट कोटा राज बहुतेक संपले. त्याचबरोबर, राज्य सरकारे आणि उद्योजकांच्या दिल्लीला होणाऱ्या उबग आणणाऱ्या चकराही कमी झाल्या. आपली प्रगती धोरणे आणि गुंतवणुकीतून करण्याचा मार्ग मोकळा करणे राज्यांना आता शक्य झाले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत, सरकारी उपक्रमांची भूमिका कमी झाली आहे. मुक्त व्यापार आणि स्पर्धा वाढली आहे. नियोजन मंडळाची अलिकडे केलेल्या बरखास्तीनंतर वित्तीय निर्णयांमध्ये केंद्रीकरण घटले आहे. हे सर्व संघराज्य रचनेसाठी चांगले संकेत आहेत.
परिच्छेद ३६५चा गैरवापर होणार नाही, असे प्रत्येकाला वाटू लागल्यावर, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि अलिकडे महाराष्ट्रात आणि जम्मू आणि काश्मिरात घडलेल्या घटना आणि तेथे करण्यात आलेल्या कृती केंद्रीकरणाच्या दिशेने जात असल्याचे दिसत असून संघराज्याच्या हेतूला मारक ठरल्या आहेत. निश्चलनिकरणाचा निर्णय, जो राज्यांशी सल्लामसलत न करताच घेण्यात आला होता, त्यामुळे राज्यांच्या वित्तीय रचनेला खाईत लोटले आहे. १५व्या वित्त आयोगाला दिलेली काही मार्गदर्शक तत्वे ही संघराज्य व्यवस्था कमकुवत करण्याच्या दिशेने आहेत. केंद्र सरकार त्याच्या अंतर्गत असलेले प्रमुख विभाग जसे की प्राप्ती कर, ईडी,महसूल गुप्तचर विभागांचा गैरवापर आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी करत आहे, असे आरोप सर्रासपणे केले जात आहेत. या सर्व कृती या निःसंशयपणे संघराज्य रचना कमकुवत करणाऱ्या आहेत. ७० वर्षांची घटना लागू करण्याच्या संदर्भात संघराज्याची व्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. देशाच्या भविष्यासाठी एकात्मता, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, स्थानिक पातळीवर निर्णय घेताना स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाहीचा विचार- या सर्वांचा समन्वय आवश्यक आहे. चीनसारख्या हुकूमशाही देशात, विकेंद्रीकरण यशस्वीपणे राबवले जाऊ शकते. चीनने गेल्या ४० वर्षांत साध्य केलेल्या प्रगतीचा आधार, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, स्थानिक सरकारे आणि निर्णय घेण्यात लवचिकता यामुळे आहे. लोकशाही भारताने यापासून धडे शिकण्याची गरज आहे. देशाच्या भवितव्यासाठी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी, उत्तरदायित्व वाढवणे,विकेंद्रीकरण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
लेखकः संस्थापक, लोकसत्ता
