नवी दिल्ली -सर्वसाधारण परिस्थितीत वर्षाच्या या वेळी शेतातील खळी आणि बाजारपेठांमध्ये रब्बीच्या हंगामातील शेती उत्पन्नांची रेलचेल असते. मात्र, यंदा कोविड -19 मुळे शेतकऱ्यांचे जीवनच धोक्यात आले आहे. क्रिसिलच्या (CRISIL - रेटिंग्स, संशोधन आणि धोरण सल्लागार सेवा प्रदान करणारी भारतीय विश्लेषक कंपनी) अभ्यासानुसार शेती आणि शेतकऱ्यांवर आलेले हे देशव्यापी संकट आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत गहू व मोहरीच्या उत्पादनात यंदा 90 टक्क्यांनी घट झाली. गहू उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये अद्याप पिकांची कापणी सुरू झालेली नाही. क्रिसिल अभ्यासानुसार, या वर्षी रब्बी हंगामातील विलंब, लॉकडाऊनदरम्यान शेती कामगारांची कमतरता, वाहतुकीच्या पुरेशा सोयी नसणे आणि बाजारपेठा बंद असणे ही चार यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
बहुतेक शेतकरी त्यांच्या उत्पादनात कोणतेही खरेदीदार नसल्यामुळे अनिश्चित आहेत. फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. वाहतूक बंद असल्याने आलेले उत्पादन शेतातच रखडले आहे. शेतकरी त्यांचे टनांमध्ये असलेले उत्पादन विनामूल्य वाटून टाकत आहेत. विशेषत: द्राक्षे आणि संत्र्यांची ही स्थिती आहे. तर, काहीजण जनावरांना आपल्या शेतात चरण्यासाठी सोडत आहेत. या उन्हाळ्यात नफा मिळविण्याची आशा बाळगणारे आंबा शेतकरी आंतरराज्यीय सीमारेषा बंद केल्याने अडचणींत सापडले आहेत. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशामध्ये भयंकर स्थिती आहे. वाहतूक बंद असणे आणि वितरण प्रणाली कोलमडणे अशा भयंकर स्थितीत शेतकरी सापडला आहे.
या वर्षी तेलंगणात 1 कोटी टनांहून अधिक धान्याचे उत्पादन होईल घोषणा करत मुख्यमंत्री केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना सरकार ग्रामीण कृषी केंद्रांमधून त्यांचे सर्व धान्य खरेदी करेल, असे आश्वासन दिले होते. मका व इतर रब्बी उत्पादन गोळा करण्यासाठी 28 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अशा प्रकारे प्रत्येक राज्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. तेलंगणा सरकारकडून शेतकऱ्यांना उदार प्रतिसाद असूनही जिल्हास्तरीय अधिकारी त्यांच्या पातळीवर याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन दयनीय बनले आहे. संस्थात्मक पाठबळ किंवा मोबदल्याशिवाय अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या पिकातून काही नफा मिळण्याची आशा सोडून दिली आहे.
अन्नधान्य संकटांना रोखण्यासाठी शेतकरी वर्ग प्रयत्न आटोकाट प्रयत्न करत आहे. मात्र, एक राष्ट्र म्हणून आपण, राज्त्यांयकर्च्याते, सरकार त्यांच्या प्रयत्नांना योग्य किंमत देण्यास टाळाटाळ करत आहोत. यूएनओचा अंदाजानुसार, जगभरात 13 कोटी लोकांना तीव्र अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. कोविड-19 चे संकट टळेपर्यंत हा आकडा 26 कोटींवर पोहोचलेला असेल.
अशा परिस्थितीत कोणत्याही पिकाचे उत्पादन फुकट जाऊ देणे, मूर्खपणाचे आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी एक नाविन्यपूर्ण कल्पना सुचविली की, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्ग धान्य स्वरूपात वेतन देता येईल. जर याची अंमलबजावणी केली गेली तर रोजगाराची निर्मिती आणि अन्नधान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे हे एकाच वेळी होऊ शकेल. त्याच वेळी, सरकारने नाशिवंत वस्तूंची जलद खरेदी करणे आणि त्या वेगाने 'कोल्ड स्टोरेज युनिट्स'मध्ये पोचविणे आवश्यक आहे.
हे साठवलेले उत्पादन गरजेनुसार निर्यात करणे किंवा देशांतर्गत बाजारातही आणणे शक्य आहे. या अत्यंत भयंकर काळात असाधारण निर्णय घेतल्यासच देशाचे रक्षण होईल!
