नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आज केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेतली. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था कायम राहणार आहे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी ) बंद होणार नाही. शेतकरी संघटनांनी आम्ही पाठवलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करावी आणि चर्चेसाठी आम्हाला सुचीत करावे. सरकार चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत, असे नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
शेतकऱ्यांची जमीन कोणीच हिसकावून घेऊ शकत नाही. तसेच एमएसपीबाबत काही शंका असल्यास आम्ही ते लिखित स्वरूपात देण्यास तयार आहोत, असेही तोमर यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आम्ही हा कायदा केला आहे. संपूर्ण देशाने याचे स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे. चर्चेसाठी शेतकर्‍यांकडून कोणतीही सूचना येत नव्हती, म्हणून आम्ही त्यांना प्रस्ताव पाठविला, असे तोमर यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न -
आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जोपर्यत कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भाग आत्मनिर्भर होत नाहीत. तोपर्यंत आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असेही तोमर म्हणाले.
पुन्हा चर्चा करण्यास तयार -