नवी दिल्ली - उत्तरप्रदेश राज्यातील हाथरस येथील बलात्काराची घटना असामान्य आणि धक्कादायक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रकरणातील साक्षीदारांना सरकार कसे संरक्षण देणार यासंबंधी उत्तरप्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच पुढील आठवड्यापर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडून होत असताना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली व्हावा या संबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
यावेळी सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, "हाथरस घटना असामान्य आणि धक्कादाक आहे. हाथरस प्रकरणातील साक्षीदारांना उत्तरप्रदेश सरकार कशा पद्धतीने संरक्षण देणार आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र आम्हाला हवे आहे. पीडित कुटुंबीयांना वकील मिळाला आहे की नाही याची माहिती सरकारी वकीलाने घ्यावी.
हाथरसमध्ये राजकीय नेते पीडित कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी जाताना( संग्रहित छायाचित्र) उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात, स्वतंत्र आणि नि:पक्ष तपासासाठी सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सीबीआयचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली करण्यात यावा, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. योगी सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून व्हावा, अशी शिफारस केली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेचे देशभरात अजूनही संतप्त पडसाद उमटत आहेत. पीडितेला न्याय देण्याची मागणी देशभरातून जोर धरत असून, पीडितेच्या कुटुंबीयांची विविध पक्षांसह संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून भेट घेतली जात आहे. यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी या दोघांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रचंड विरोधानंतरही पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. त्यानंतर भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.
