मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईत स्थित एका कन्सट्रक्शन कंपनीला दिलासा दिला आहे. ट्रान्स्कोन आयकॉनिका यांच्या यचिकेवर न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. याचा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले, की या कंपनीच्या अकाऊंटला एनपीए non-performing assets घोषित करताना यातून लॉकडाऊनदरम्यानचा अवधी वगळावा.
एनपीए घोषित करतानाच्या 90 दिवसांतून लॉकडाऊनचा कालावधी वगळा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय - lockdown
आयकॉनिका यांनी आयसीआयसीआय बँकेकडून लोन घेतले होते. 15 जानेवारी आणि 15 फेब्रुवारीला ते हे कर्ज भरु शकले नाहीत. हे लोन अजूनही त्यांनी बँकेला परत केले नाही. आरबीआयच्या नियमानुसार, बँकेला कर्जाची ईएमआय 3 महिन्यांना मिळाली नाही, तर 90 दिवसांनंतर संबंधित बँक अकाऊंट एनपीए म्हणून घोषित होते.
एनपीए घोषित करतानाच्या 90 दिवसांतून लॉकडाऊनचा कालावधी वगळा
आयकॉनिका यांनी आयसीआयसीआय बँकेकडून लोन घेतले होते. 15 जानेवारी आणि 15 फेब्रुवारीला ते हे कर्ज भरु शकले नाहीत. हे लोन अजूनही त्यांनी बँकेला परत केले नाही. आरबीआयच्या नियमानुसार, बँकेला कर्जाची ईएमआय 3 महिन्यांना मिळाली नाही, तर 90 दिवसांनंतर संबंधित बँक अकाऊंट एनपीए म्हणून घोषित होते. मात्र, 90 दिवसांचा काळ पूर्ण होण्याआधीच लॉकडाऊन घोषित झाला. यामुळे आरबीआयनेदेखील 1 मार्च ते 31 मे या कालावधीत कर्जाच्या देयकावर स्थगिती जाहीर केली.
या सर्व गोष्टी पाहता न्यायमूर्ती जी एस पटेल यांनी निर्णय दिला, की 3 महिन्यांच्या या काळातील 1 मार्च ते 31 मे हा लॉकडाऊनचा कालावधी वगळला जावा. लॉकडाऊनचा कालावधी जर 31 मे आधीच संपला, तर याचिककर्त्याला मिळणारे हे संरक्षण लॉकडाऊन संपल्याच्या तारखेला थांबवले जाईल