पाणी हे सर्व प्राण्यांसाठी जीवनरेखा आहे. पाण्याशिवाय जीवनाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात राहू शकत नाही. मानवप्राणी अन्नाशिवाय थोडे दिवस जगू शकतो पण पाण्याशिवाय राहू शकत नाही. म्हणून,नागरिक आणि सरकार या दोघांसाठीही पाण्याच्या स्रोतांचे साधारण, पाणी वाया जाण्यापासून रोखणे आणि पाण्याचे नवीन स्रोत तयार करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.
तेलगू राज्यांमध्ये मुबलक पाऊस झाला. उर्ध्व पाणलोट क्षेत्रात पाणी ओसंडून वाहून जात असल्याने, कृष्णा आणि गोदावरी नद्यांमध्ये पाण्याचा भलामोठा ओघ आला. हे पाणी भविष्यातील उपयोगासाठी परिणामकारक रीत्या साठवून ठेवायला हवे होते. पण याबाबतीत कसले प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, हे पाहून अस्वस्थ होते.
1960 पासून जगभरातील पाणीवापर वाढला आहे. याच्या परिणामी,जलस्त्रोत सातत्याने कमी होत आहेत. जगातील लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्या असलेल्या सतरा देशांमधील जनतेला अतिशय भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या देशांमध्ये, कृषी, उद्योग आणि शहरी लोकसंख्या उपलब्ध पाण्यापैकी 80 टक्के पाणी वापरत आहे.
जागतिक लोकसंख्येच्या एक तृतियांश लोकसंख्या असलेल्या 44 देशांमध्ये 40 टक्के उपलब्ध पाणी वापरले जात असून हे देश पाणी संकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. पाण्याची उपलब्धता आणि पुरवठा यांच्यात मोठी तफावत असल्याने, दुष्काळप्रवण भागांच्या संख्येत वाढ होत आहे. याचा परिणाम उपजीविका,रोजगार, कृषी उत्पन्न, अन्न सुरक्षा आणि व्यवसाय तगून राहणे यावर होत आहे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, आर्थिक सामाजिक विकास आणि औद्योगिकीकरण यामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे.
90 टक्के भारतीय शहरे पंपाद्वारे पाणी घेत आहेत. 80 टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये पाणीपुरवठा नाही. परिणामस्वरूप, महिला आणि मुलांना पाणी आणण्यासाठी अनेक किलोमीटर चालणे भाग पडते आहे. स्वातंत्र्यानंतर, सरकारांनी सिंचन व्यवस्था आणि धरणे, जलाशय बांधण्यावर लक्ष केंद्रित केले. पेयजलाच्या स्तोतांकडे त्यांनी फारसे महत्त्व दिले नाही.हळूहळू, सरकारांना नागरिकांच्या गरजांनुसार जलस्रोतिच्या परिणामकारक वापर करण्याच्या महत्त्वाची जाणीव झाली. याच्या परिणामी,पहिले राष्ट्रीय जल धोरण 1987 मध्ये आले.
दुष्काळप्रवण प्रदेशात, मान्सून पाऊस हात पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असतो. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये, पृष्ठभाग पाण्याची पातळी जास्त असते.दक्षिणेकडील राज्यांत स्थिती वेगळी असते. या प्रदेशात, भूप्रदेश हा बहुतांशी खडकाळ आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या प्रदेशात अवघड आहे. भारतभरात अनेक प्रदेशात, विशेषतः पावसाळ्यात सरासरी पाचशे मिलिमीटर पाऊस नोंदवला जातो. पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन, 10 ते 12 चौरस मीटर क्षेत्र पृष्ठभागावरील किंवा भूजल साठवण्यासाठी वापरता येते.
अलिकडच्या काळात, राजस्थान आणि तामिळनाडू राज्यातील लोकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. तामिळनाडूतील पाणीटंचाईचे गांभीर्य चांगले परिचितच आहे. पृष्ठभागावरील पाण्याचा साठा राखून ठेवण्यात आलेले अपयश स्पष्ट आहे. औद्योगिक कचरा, रासायनिक खते आणि इतर विषारी कणांमुळे, भूजल पातळी प्रदूषित झाली होती.
सुमार दर्जाच्या पंपांचा वापर, पंपांना तडे गेल्याने सांडपाणी पिण्याच्या पाण्यात शिरल्याने लोकांना अनेक आजार झाले. राजस्थान हे आणखी एक राज्य आहे, जे पाणीटंचाईला सामोरे जात आहे. कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची या राज्यातील तरतूद नाममात्र आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, 2018 तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणार्या देशांमध्ये भारत 13व्या स्थानावर आहे. भारतातील लोकसंख्या एक तृतियांश लोकसंख्या असलेल्या 17 देशांपेक्षा तिप्पट आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अहवालानुसार,2018, भूजलाची पातळी दरवर्षी आठ सेंटिमीटरने खाली जात आहे.याचा परिणाम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही जाणवत आहे.पाणी प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही तर, येत्या काही दशकांत स्थिती आणखी खराब होईल.
आंतरराष्ट्रीय स्त्रोत समिती 2019च्या पाहणी अहवालानुसार, पाणीटंचाईमध्ये आठव्या स्थानावर असलेल्या सौदी अरेबियाने पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संधारण करण्याच्या दिशेने काम सुरू केले असून एका दशकाच्या कालावधीत पाणीवापर 43 टक्क्यांनी कमी करण्याचा उद्देश्य आहे. 37 व्या स्थानावर असलेल्या नामीबियाने गेल्या 50 वर्षापासून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करत आहे. 50 व्या स्थानावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने दुष्काळात पाण्याचा देशांतर्गत वापर निम्म्याने घटवला आहे. नव्याने बांधलेल्या इमारतींमध्ये वॉटर हार्वेस्टिंग युनिटचा समावेश करणार्या देशांमध्ये चीन 56 व्या स्थानावर आहे.
पाणी फक्त बाष्पीभवन आणि संक्षेपण या दोनच मार्गांनी तयार करता येते. मर्यादित जलस्रोतांचा काळजीपूर्वक उपयोग करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. म्हणून, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संधारण केले पाहिजे आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर केला पाहिजे. प्रक्रिया केलेले पाणी आणि कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणात नागरिकांनीही आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. या सर्व उपायांमुळे आपण या पेचावर मात करू शकतो.