नवी दिल्ली - मतदार यादीतील एकापेक्षा अधिक नोंदींची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन अर्जदार आणि विद्यमान मतदारांची संख्या गोळा करण्यासाठी वैधानिक पाठबळाची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने कायदेशीर समर्थन द्यावे अशी मागणी निवडणूक आयोगाने सरकारकडे केली आहे.
अद्ययावत मतदार यादीसाठी आधार क्रमांक गरजेचे; सरकारने कायदेशीर समर्थन द्यावे - निवडणूक आयोग - aadhar no
मतदार याद्यांमधील घोळ कमी व्हावा व यामध्ये पारदर्शकता यावी याकरिता निवडणूक आयोगाने सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये सरकारने मतदारांचा आधार कार्ड क्रमांक मिळवण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग
कायदा मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात आयोगाने असे सूचित केले आहे, की लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच मतदार म्हणून अर्ज करणारे आणि आधीपासूनच मतदार यादीतील समाविष्ठ असणार्‍यांचे आधार क्रमांक मिळविण्याची मुभा आयोगाला देण्यात यावी. निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावानुसार, विद्यमान मतदारांची आणि मतदार यादीमध्ये अर्ज करणाऱ्यांची आधार संख्या शोधण्यासाठी निवडणूक नोंदणी अधिकारी सक्षम व्हावे, याकरीता निवडणूक कायद्यात बदल करण्याची मागणीही आयोगाने केली आहे.
ऑगस्ट 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डवर आदेश दिला. त्यानुसार मतदार याद्यांमधील एकाधिक नोंदी तपासण्यासाठी मतदारांच्या आकडेवारीशी संबंधित असलेल्या युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय, आधार) क्रमांकाशी जोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या प्रकल्पावर स्थगिती लावण्यात आली आहे.