कोविड-१९ संकटामुळे देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीत प्रवासी/स्थलांतरित कामगार सर्वाधिक भरडले गेले आहेत यात काही संशय नाही. लॉकडाऊनचा सामना करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांची नेमकी आणि विश्वासार्ह संख्या माहिती नसली तरी, मूळ ठिकाणी परत जाण्यासाठी त्यांची चाललेली धडपड विचलित करणारी आहे. शहरी भागातून त्यांच्या आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी अविश्वसनीय वाटेल अशी परप्रांतीय कामगारांची लागलेली रीघ गेल्या काही दशकांत त्यांच्याप्रती वाढलेली सामाजिक-राजकीय उदासिनताच दर्शविते. या कामगारांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल सोशल मीडियात उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया आणि चर्चा तसेच त्यांना घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून विशेष रेल्वे गाड्या सोडून जी सहानभूती दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे यातून मागील कित्येक दशकांपासून समाजातील विविध वर्गात असलेल्या अनेक असमानता अधोरेखित करतात. स्थलांतरित कामगारांच्या दुर्दशेसाठी किंवा त्यांच्याप्रती असलेल्या असमानतेसाठी कारणीभूत असलेल्या तीन प्रमुख समस्यांची चर्चा करूयात:
परप्रांतीय कामगारांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या किंवा असमानता म्हणजे नव्या प्रकारचा विलगवाद आणि भौतिक सुखांचा वंचितपणा. सर्वसाधारणपणे पारंपरिक पद्धतीनुसार कंपनीचे मालक / कारखानादार आणि कामगार यांच्यात जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. मात्र, उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत स्थलांतरित कामगार आणि मालकांचा फारसा संबंध राहिलेला नाही. कंत्राटी पद्धतींमुळे मालक आणि कामगार यांच्यामध्ये मोठी दरी तयार झाली आहे. या दोघांच्यामध्ये कंत्राटदार दुव्याचे काम करत असल्याने कामगारांना आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित ठेवून त्यांना आपल्यावर विसंबून ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. स्थलांतर करणार्‍या कामगारांचा मोठा हिस्सा असंघटित असल्याने हे मजूर कंत्राटदाराच्या दयाबुद्धीवर / मर्जीवर अवलंबुन असतात. आपण काम करत असलेल्या कंपनी / उद्योगांमध्ये कामगारांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि हक्कांविषयी माहिती नसलेले बहुतेक कामगार नोंदणीकृत नसतात. नोंदणी नसलेले हे कामगार स्वत:ला सोडून कंपन्या आणि कंत्राटदारांसाठी मोठे फायदेशीर असतात. कंपन्या किंवा कंपनीचे उत्पादन आणि कामगार यांच्यातील वाढती दरी आणि या प्रमुख दोन घटकांमध्ये कंत्राटदारांचे वाढते प्रस्थ हे आता भारताच्या विकासाच्या आकांक्षेचे आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचे एक सामान्य वैशिष्ट्य बनले आहे. अभूतपूर्व अशा लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीवेळी कंपन्या आणि कंत्राटदारांनी कामगारांना आर्थिक असुरक्षिततेमध्ये ढकलून हात धुवून घेतले. लॉकडाऊनमुळे कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करण्याच्या बाबतीत सरकारची उदासीनता राजकीय असमानतेचे पैलू स्पष्ट करतात.
राजकीय घडामोडींवर प्रभाव टाकण्यात कमी पडत असल्याने आणि निवडणूकीय राजकारणात असलेले कमी प्रतिनिधित्व या दोन गोष्टी स्थलांतरित कामगारांप्रती असलेल्या राजकीय असमानतेला कारणीभूत आहेत. दैनंदिन उपजीविकेसाठी आपल्या मूळ गावावरून दूर शहरात स्थलांतर करावे लागत असल्याने राजकीय गोष्टींना प्राधान्य न देता कामात व्यस्त असल्याने आणि असंघटित असल्याने आपली राजकीय ताकद दाखवून देण्यात कमी पडत असल्याने ते राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित बनतात. विशेषतः पदपथांवर काम करणार्‍या कामगारांना एका शहरातून दुसर्‍या शहरात किंवा एका शहरात अनेक ठिकाणी कामासाठी भटकावे लागत असल्याने राजकीय पक्ष त्यांना संभाव्य मतदार समजत नाहीत. परप्रांतीय कामगारांचे व्होट बँक म्हणून महत्त्व लक्षात आल्यानंतर हेच राजकीय पक्ष स्थलांतरित कामगार जिथे असतील तिथे पोहोचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. २०१९च्या राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर २०१८मध्ये ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी स्थलांतरित कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी गुजरातमधील सुरतचा दौरा केला होता. बहुतांश स्थलांतरित कामगारांचा निवडणुकांच्या राजकारणावर विशेष प्रभाव नसल्याने कोविड १९ संकटकाळात त्यांना कोणत्याही अडचणींशिवाय सोडून देण्यात आले.