संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत काश्मिर मुद्दा उपस्थित होणे, कलम ३७० हटवले जाणे, पाकिस्तानच्या वाढलेल्या कुरापती, हाँगकाँगमधील चीन सरकार विरोधी आंदोलन, अमेरिकेने केलेली चीनची आर्थिक कोंडी अशा सगळ्या मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनमध्ये दुसरी अनौपचारिक शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. या भेटीचे काय परिणाम आहेत? या परिषदेमधून काय निष्पत्ती होईल? अशा सर्व प्रश्नांवर भारताचे माजी संरक्षण सल्लागार शिव शंकर मेनन यांच्याशी वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी चर्चा केली आहे..
भारत आणि चीनमधील दुसऱ्या अनौपचारिक शिखर परिषदेकडे तुम्ही कसे पाहता?
भारत आणि चीनमधील दुसऱ्या अनौपचारिक शिखर परिषदेकडे तुम्ही कसे पाहता? मेनन- सर्वप्रथम, ही परिषद पार पडली याचाच अर्थ असा आहे की दोन्ही बाजूंना चर्चा होणे आवश्यक वाटते आहे. यामागे मग काहीही कारणे असोत, आपली गरज असो, चीनचा स्वार्थ असो किंवा आणखी काही; चर्चा होते आहे हे महत्त्वाचे आहे. मात्र, याआधी वुहान येथे झालेल्या पहिल्या शिखर परिषदेइतकी सहजता किंवा मोकळेपणा हा ममल्लापूरममध्ये झालेल्या परिषदेत दिसला नाही. शिवाय, परराष्ट्र सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर प्रश्नावरही यावेळी कोणतीच चर्चा झाली नाही. अर्थात, या गोष्टीवर विश्वास ठेवणे जरा अवघड आहे. कारण, परराष्ट्र सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या चीन भेटीबाबत सुद्धा चर्चा केली. बंद दारामागे काय चर्चा झाली हे सांगता येणे अशक्य आहे, मात्र चर्चा होते आहे हेच सध्या खूप आहे. तरीही, एक चीनी म्हण आहे, की 'शब्दांना ऐका, पण कृतीकडे लक्ष द्या' हीच म्हण भारत-चीन संबंधांनाही लागू होते.
वुहानमधील परिषद आणि चेन्नईमधील परिषद यामध्ये फरक का आहे? वुहानमधील परिषद आणि चेन्नईमधील परिषद यामध्ये फरक का आहे? मेनन- याला मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानशी आपले असलेले संबंध. वुहानच्या परिषदेवेळी भारत-पाकिस्तान संबंध तेवढे ताणले गेले नव्हते जेवढे ते आता आहेत. पाकिस्तानकडून सतत होत असलेली शस्त्रसंधी, जम्मू-काश्मिर प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा पाकिस्तान करत असलेला प्रयत्न इत्यादी गोष्टींमुळे भारत-पाक संबंध भरपूर बिघडले आहेत. त्याचाच परिणाम चेन्नईमधील परिषदेवर दिसून आला.
दहशतवाद हा भारतापुढील सर्वात मोठा प्रश्न असल्याचे आपण म्हणत आहोत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतील आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा कुठेही उल्लेख केला नाही. याबाबत काय म्हणाल? दहशतवाद हा भारतापुढील सर्वात मोठा प्रश्न असल्याचे आपण म्हणत आहोत, याबाबत काय म्हणाल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतील आपल्या भाषणात पाकिस्तानचा कुठेही उल्लेख केला नाही. याबाबत काय म्हणाल? मेनन - आपल्यासाठी दहशतवाद म्हणजेच पाकिस्तान, हे दोन्ही समानार्थी शब्द असल्यासारखे आहे. मात्र, आंतर्गत राजकारण, देशांतर्गत राजकारण आणि परराष्ट्र धोरणे या सर्वांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे विचार करावा लागतो. त्यामुळे, सरकार बऱ्याच वेळा विवंचनेत सापडते. दहशतवाद हा भारतापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे असे मला नाही वाटत. कारण, दहशतवादामुळे गेलेल्या बळींची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी झाली आहे. भारत दहशतवादाला समर्थपणे सामोरा जातो आहे. त्यामुळे भारत सरकारने खरेतर दहशतवादाचा वारंवार उल्लेख करणे टाळले पाहिजे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, कारण त्यामुळे आपण दहशतवादाचे बळी वाटत आहोत.
आपल्या सरकारचा असा दावा आहे, की सतत दहशतवादाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेल्यामुळेच आज पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. यात कितपत तथ्य आहे? आपल्या सरकारचा असा दावा आहे, की सतत दहशतवादाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेल्यामुळेच आज पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. यात कितपत तथ्य आहे? मेनन - पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे असे आपण तेव्हाच म्हणू शकू, जेव्हा पाकिस्तान दुसऱ्या कोणत्या देशाला गरजेचा वाटणार नाही. सध्या अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांशी मध्यस्ती करण्यासाठी पाकिस्तानची गरज आहे. चीनला अरबी समुद्राकडे जाण्याचा मार्ग मिळावा तसेच भारताजवळील भूभाग काबीज करता यावा यासाठी पाकिस्तानची गरज आहे. सौदी आणि इराणी जोपर्यंत एकमेकांसोबत भांडत आहेत, तोपर्यंत पाकिस्तान तेथे मध्यस्ती करण्यासाठी जात राहणार आहे. हे स्पष्ट आहे, की पाकिस्तान स्वतःला कायम अशा परिस्थितीमध्ये ठेवतो आहे, की कोणालातरी त्याची गरज पडणारच. त्यामुळे पाकिस्तानला आपण कोंडीत पकडले आहे, हा दावा तोपर्यंत खरा नाही ठरणार जोपर्यंत या मोठ्या राष्ट्रांना त्याची गरज पडणार नाही.
चीनवर आपण कितपत विश्वास ठेऊ शकतो? चीनवर आपण कितपत विश्वास ठेऊ शकतो? मेनन - आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत आपण कोणावरही विश्वास ठेवणे अपेक्षित नसते. माझ्यामते आपण त्याच देशांवर विश्वास ठेऊ शकतो जे दुसऱ्या देशांच्या प्रकरणांमध्ये आपले नाक खुपसत नाहीत. कारण, चीनसारखे देश दुसऱ्या देशांच्या मुद्यांमध्ये ढवळाढवळ करून केवळ आपला स्वार्थ साधतात. अगदी अमेरिका देखील पाकिस्तानकडून कोणत्या ना कोणत्या बाबतीत मदत मिळण्याची अपेक्षा ठेऊनच काश्मिर प्रश्नामध्ये रस दाखवत आहे. त्यामुळे चीनवर कितपत विश्वास ठेवायचा हे काळच ठरवेल.
जर चीन वारंवारपणे पाकिस्तानचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून भारताला लक्ष्य करत आहे, तर भारतदेखील तिबेट, तायवान किंवा हाँगकाँगचा मुद्दा उपस्थित करून चीनला लक्ष्य का नाही करत? जर चीन वारंवारपणे पाकिस्तानचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून भारताला लक्ष्य करत आहे, तर भारतदेखील तिबेट, तायवान किंवा हाँगकाँगचा मुद्दा उपस्थित करून चीनला लक्ष्य का नाही करत? मेनन - ही 'तूतू-मैंमैं'ची लढाई नाहीये. आपले लक्ष्य केवळ वाद सोडवून, या चर्चांमधून काहीतरी निष्पत्ती व्हावी हा आपला उद्देश आहे. चीनविरूद्ध वादविवाद जिंकण्यामध्ये आपला किंवा लोकांचा काहीही फायदा नाही, त्यामुळे आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. आपल्यासमोर आपल्या लोकांचे प्रश्न आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंध चांगले ठेवल्यामुळे जर आपल्या लोकांचा फायदा होत असेल, तर आपण ते चांगलेच ठेवण्याकडे कल देतो.
आताची परिस्थिती पाहता भारताला 'न्यूक्लिअर एनएफयू' पॉलिसीमध्ये फेरबदल करण्याची गरज आहे का? आताची परिस्थिती पाहता भारताला 'न्यूक्लिअर एनएफयू' पॉलिसीमध्ये फेरबदल करण्याची गरज आहे का? मेनन - न्यूक्लिअर एनएफयू (अणुशक्तीचा पहिल्यांदा वापर न करणे) पॉलिसीमध्ये फेरबदल करण्याची वेळ कदाचित भविष्यात येऊ शकेल, मात्र सध्या तरी तशी गरज वाटत नाही. बालाकोट हवाई हल्ल्यांनंतर ज्यापद्धतीने दोन्ही देश मागे हटले, ते पाहता हे नक्कीच लक्षात आले आहे, की भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश युद्धाला आमंत्रण देण्याइतपत मूर्ख नाहीत. आपल्याकडे जशा समस्या आहेत, तशाच त्यांच्याकडेही आहेत. त्यामुळे एनएफयू पॉलिसीमध्ये बदल करण्याची सध्या गरज नाही.
