नवी दिल्ली - वरिष्ठ पत्रकार अमित अग्निहोत्री यांनी काँग्रेस नेते, आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांची मुलाखत घेतली. यामध्ये सिब्बल यांनी दिल्लीतील हिंसाचारांना 'दुर्दैवी' म्हटले आहे. तसेच, या हिंसाचाराकडे दिल्ली पोलिसांनी काणाडोळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यासोबतच न्यायालये यासंबंधी काही ठोस निर्णय घेऊन, या हिंसाचारमध्ये प्राण गमावलेल्या निरपराध लोकांना न्याय मिळवून देईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. पाहूयात या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे..
प्रश्न - वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरूद्ध अनेक राज्य सरकारांनी ठराव मंजूर केले आहेत. या ठरावांना कायदेशीर वैधता आहे का?
सिब्बल - सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे आणि न्यायालयाने याचा निर्णय द्यायचा आहे. जर न्यायालयाने कायदा ग्राह्य ठरवला तर, या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित होतो. ठराव केवळ इतकेच म्हणतात की, भारत सरकारने फेरविचार करून सीएए मागे घ्यावा. हे ठराव अत्यंत व्यवस्थित वैध आहेत. परंतु, इतर कोणत्याही न्यायालयीन निवाड्याप्रमाणे, या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाचे पालन केले जाईल.
प्रश्न - सीएएने घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून काँग्रेसचा 'फोकस' भरकटवला आहे का?
सिब्बल - नाही. मला तसे वाटत नाही की सीएएविरोधी निदर्शनांमुळे घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून फोकस दूर गेला आहे. लोकांना आज हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सतावत आहे. हे लोक आज रस्त्यावर का उतरत आहेत, याचे एक कारण असे आहे की, अनेक लोकांना नोकऱ्या नाहीत आणि यापैकी अनेकांना भविष्याची चिंता आहे. सर्व मुद्द्यांच्या वर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तिका प्रत्यक्षात आल्यावर आणि प्रगणक जेव्हा प्रत्येक घरी येतील आणि एनपीआरच्या अतिरिक्त २०१० मधील प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करतील तेव्हा काय होईल, हा आहे. काही लोक नागरिकत्वाच्या संदर्भात आपले भविष्य एका व्यक्तीच्या हातात आहे. यामुळे ते चिंतित आहेत. तो असा मनुष्य आहे की तुमच्या नावापुढे डी लावण्याची त्याची क्षमता आहे, ज्याचा अर्थ नागरिकांचा संशयास्पद वर्ग असा आहे. सहसा एनपीआरमध्ये तुमच्या गेल्या सहा महिन्यातील घराचा पत्ता फक्त आवश्यक असतो. परंतु आता अतिरिक्त प्रश्नांमुळे काय परिणाम होतील, याची लोकांना काळजी आहे. ईशान्येत अगोदरच जसे झाले आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही पाहिले आहे की त्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. १९ लाख लोकांपैकी जे आसामच्या एनआरसीचे सदस्य नव्हते, त्यापैकी १२ लाख हिंदू आहेत. केंद्र सरकारने या वर्गात फक्त मुस्लीम असतील, असा विचार केला होता.
प्रश्न - सरकारने दावा केल्याप्रमाणे सीएए विरोधी निदर्शने मुस्लीम चालित आहेत का?
सिब्बल - आसामातील एनआरसीमध्ये १२ लाख हिंदू असताना अल्पसंख्यांक प्रणित कसे असतील? आसामात १६०० कोटी रूपये खर्च करून हा प्रयोग राबवण्यात आला असेल आणि राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असतील, जे लाखो लोक अल्पसंख्यांक वर्गात नाहीत, ज्या लोकांनी काँग्रेसला किंवा कोणत्याही विरोधी पक्षाला मत दिले असेल, डी त्यांच्या नावापुढे लावले जाईल. हा अत्यंत फुटीरतावादी अजेंडा आहे.
प्रश्न - वरिष्ठ भाजप नेत्यांविरोधात तुम्ही अत्यंत कडक शब्दात टीका केली आहे जे दिल्लीच्या हिंसाचारापूर्वी द्वेषमूलक भाषणे करत होते आणि आता मुक्त फिरत आहेत. तुमची प्रतिक्रिया.
सिब्बल - हा लक्ष्यित हिंसाचार आहे. दिल्ली पोलिसांनी कानाडोळा केला हे दुर्दैव आहे आणि अनेक प्रसंगात पोलीस समोर होते. अनेक प्रकरणात मी छायाचित्रे पाहिली आहेत की ज्यात पोलीस जमिनीवर पडलेल्या जखमी लोकांना काठीने ढोसत होते आणि जनगणमन म्हणण्यास सांगत होते आणि त्यांना मारहाण करत होते. या द्वेष पसरवणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, याबद्दल मला आश्चर्य वाटते. भाजप नेत्यांनी द्वेषमूलक भाषणे केली आणि त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. हा अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे मला वाटते. प्रशासन काहीच करणार नाही, ही गोष्ट वेगळी असली तरीही न्यायालयांनी याची दखल घेतली पाहिजे. हा कोरोनासारखा जातीय विषाणू आहे जो सुरूवातीलाच खुडून टाकला नाही तर पसरत जाणार आहे. सरन्यायाधिशांनी जे प्रकरण चार आठवड्यांसाठी स्थगित केले होते ते शुक्रवारी निकालासाठीच्या प्रकरणांमध्ये घेण्याचे निर्देश दिले असल्याने मला अतिशय आनंद झाला आहे. न्यायालयाने आता त्याला योग्य वाटेल तसे ठरवावे. हे गुन्हे भारतीय दंडविधानच्या परिच्छेद १५३-अ अन्वये असून ज्यात जो कुणी असे द्वेषमूलक भाषणे करेल त्याच्याविरोधात खटला दाखल करण्यास पात्र आहे, असे म्हटले आहे. पोलिसांनी एफआयआरही का दाखल केला नाही? गमतीची गोष्ट अशी की, प्रधानमंत्री ६९ तासांनंतर जागे झाले आणि त्यांनी शांततेचे आवाहन केले.
प्रश्न - या संपूर्ण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या भूमिकेकडे तुम्ही कसे पाहता?
सिब्बल -आम आदमी पार्टीपुरते सांगायचे तर त्यांच्या वर्तनाचा एकच सातत्यपूर्ण प्रवाह राहिला आहे. जेव्हा जेएनयूमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा त्यांनी कोणतेही सक्रिय पाऊल उचलले नाही. जेव्हा जामिया हिंसाचार घडला तेव्हाही त्यांनी एक अंतर राखले. इतर प्रकारच्या अजेंड्याने त्यांनी भाजपला सामना देण्याचा प्रयत्न केला ज्यावर मला चर्चा करायची इच्छा नाही. जेव्हा दिल्ली हिंसाचार घडला तेव्हा त्यांनी काहीही केले नाही आणि जेव्हा मुख्यमंत्र्याना शिष्टमंडळे भेटायला गेली तेवह् त्यांना पाण्याचा मार्याचा सामना करावा लागला. त्यांच्या वर्तनाच्या प्रवाहात एक राक्षसी राजकीय प्रेरणा दिसते.
प्रश्न - अलीकडच्या दिल्ली हिंसाचारात, जो अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान सुरू होता, त्याने भारताची प्रतिमा मलिन केली आहे का?
सिब्बल - भारताच्या इतिहासात प्रथमच, हे मुद्दे जागतिक मुद्दे बनले आहेत. युनायटेड किंग्डममध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे लोक निदर्शने करतात, इराणमध्ये, जो भारताच्या जवळचा आहे, निषेध प्रदर्शने करतात, तुर्कीच्या एर्दोगन यांच्यासमोर निदर्शने करतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी अधिकार आयुक्त निदर्शने करतात, इतरांमध्ये मध्यपूर्व आणि अमेरिकेतही सारेच पक्ष निदर्शने करत असतात.