नवी दिल्ली - काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. 'आयएनएक्स' माध्यम व्यवहारातील घोटाळ्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. न्यायाधीश सुनील गौर यांनी याबाबतचा निर्णय दिला. मात्र, या निर्णयाविरोधात पी. चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
खटल्याच्या चौकशीसाठी चिदंबरम यांना ताब्यात घेणे गरजेचे आहे, असे सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सुनावणी दरम्यान न्यायालयात सांगितले. तसेच चौकशीदरम्यान चिदंबरम चालढकल करत असून या व्यवहाराची माहिती उघड करत नाहीत, त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेणे गरजेचे आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते.
एफआयआरमध्ये चिदंबरम यांचे नाव नव्हते
वरिष्ठ वकिल कपील सिब्बल यांनी चिदंबरम यांची बाजू न्यायालयात मांडली. जून २०१८ मध्ये फक्त एकदा चिंदंबरम यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. तसेच एफआयआरमध्येही चिदंबरम यांचे नावही नव्हते. याप्रकरणातील ५ आरोपींपैकी ४ आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत.
काय आहे आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरण?
आयएनएक्स माध्यम व्यवहार पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७ मध्ये झाला होता. यामध्ये आयएनएक्स या माध्यम समूहाला ३०५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' तर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चिदंबरम यांच्यावर आहे. १५ मे २०१७ ला सीबीआयने याप्रकरणी खटला दाखल केला आहे. तर २०१८ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रीगचा खटला दाखल केला आहे.
