नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून मागील काही दिवसांपासून 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर' भारत योजनांचा मोठा गाजावाजा करण्यात येत आहे. चीनने जेव्हापासून भारताविरोधात आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे, तेव्हापासून तर स्वदेशी चळवळ पुन्हा गाजत आहे. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारच्या स्वदेशी निर्माणाच्या योजना फक्त भपकेबाज असल्याचे म्हणत सरकारला फटकारले आहे. एकीकडे सरकार लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे म्हणते तर दुसरीकडे त्यांच्यापुढे अडथळे निर्माण करते, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले.
विमानतळावर सेवा (ग्राऊंड सर्व्हिस) देण्यासंबंधी कंपन्यांसाठी निविदा मागविण्यात येतात. मात्र, सरकारने या निविदांच्या नियमावलीत बदल केले आहेत. त्याला काही कंपन्यांनी आव्हान दिले असून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारने ' मेक इन इंडिया आणि 'आत्मनिर्भर' योजनेची पोलखोल केली.
उच्च न्यायालयाने यावेळी राजकीय नेतृत्त्वावरही ताशेरे ओढले. एकीकडे सरकार मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत बनिवण्याची गोष्ट करतेय. तर दुसरी कडे लघु उद्योगांना विमानतळावरी सेवा देण्यापासून रोखत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि रजनीश भटनागर यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली. सरकारच्या योजना स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचं बोलते. मात्र, सरकारचे काम त्यांच्या वक्तव्याशी मेळ खात नाही, असे न्यायालायने म्हटले.
आपण आज असे म्हणत आहोत, या देशातून आयात बंद करा, त्या देशातून आयात बंद करा, मात्र, आपण आपल्याच उद्योगांना पुढे जाऊ देत नाही. विमानतळावर सेवा प्रदान करण्यासाठी सरकारने घातलेल्या अटींना उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने आपले मत नोंदविले. यातील एक अट अशी होती की, ३५ कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना निविदा दाखल करता येणार आहे. यावर उच्च न्यायालय म्हणाले, तुम्हाला असं वाटतं का, मोठ्या आणि परदेशी उद्योगांनी येथे येऊन गुंतवणूक करावी.
'तुम्ही छोट्या कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवत आहात, हे पाहून दुख: वाटत आहे. मग मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारतच्या गोष्टी करू नका. मग हा फक्त भपकेबाजपणा वाटतो. तुमच्या विचारात आणि कृतीत साम्य आढळून येत नाही. देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात सरकारमध्ये असंवेदनशिलता दिसून येतेय', असे मत न्यायालायने नोंदविले.
