नवी दिल्ली - सध्याच्या काळात आपला देश पाण्याच्या संकटाला तोंड देत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) च्या आलेल्या नविन अहवालामध्ये योजनेसंदर्भात त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये 'अप्रभावी'पणे केलेल्या आणि अपूर्ण राहिलेल्या अनेक कामांचे उदाहरणे दिली आहेत.
देशात वाढतेय पाण्याचे संकट. सरकारने स्वच्छतेवर भर देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2016 पासूनच एनआरडीडब्ल्यूपीसाठी वाटप बंद केले. परिणामी, अनेक कामे अपूर्ण राहिली. जेएमच्या आर्थिक अहवालात म्हटले आहे की, 'ऑपरेशन आणि व्यवस्थापन योजनांच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांतील गावांमध्ये पेयजल योजना प्रभावहीन राहिली.'
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, एनआरडीडब्ल्यूपीच्या योजनेनुसार 2017 पर्यंत गावांमधील 50 टक्के घरांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहोचवायचे होते, ज्यामध्ये 35 टक्के घरांमध्ये पाईपलाइन कनेक्शनच्या माध्यमातून पाणी पोहचवायचे होते. मात्र, 2017 पर्यंत फक्त 17 टक्केच ग्रामीण परिवारांना पिण्यायोग्य पाणी मिळाले आहे.
जेएमच्या आर्थिक अहवालामध्ये म्हटले आहे की, नियंत्रक तसेच महा-लेखापरीक्षकच्या(सीएजी) 2012-17 या कालावधीतील अहवालामध्ये योजनेसंदर्भात त्रुटी सांगितल्या होत्या. अहवालामध्ये, पाण्याच्या स्त्रोतांची कमी, सामुदायिक भागीदारीचा कमी सहभाग तसेच अप्रभावीपणे देखभाल या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
नीति आयोगाच्या एका अहवालाने आधीच या पाण्याच्या समस्येला निदर्शनास आणून दिले होते. ज्यामध्ये 2030 पर्यंत देशामध्ये पाण्याची मागणी दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे.
