15 व 16जून 2020च्या दैवगर्भ रात्री सोसाट्याच्या वारा सुरू असताना बर्फाच्छादित गलवान खोऱ्यातभारत आणि चीन यांच्यात 1988साली परस्पर सौहार्द निर्माण करण्यासाठी अंमलात आणण्यात आलेल्या उपाययोजना (कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर्स -सीबीएम)व्यवस्थेस अखेर निर्णायक झटका बसला.गेल्या दशकभरात हा दिवस कधीही उगवण्याची शक्यता होती.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे(एलएसी)व्यवस्थापन करणारी शिष्टाचार आणि सीबीएम यांची व्यवस्था म्हणजे 1993, 1996, 2005आणि 2013साली झालेले चार औपचारिक करार आहेत.शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी 1993साली करण्यात आलेल्या करारात असे नमूद करण्यात आले आहे की,दोन्ही देशांकडून बळाचा वापर केला जाणार नाही किंवा तसे करण्याची धमकी दिली जाणार नाही.तसेचप्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा आदर आणि पालन केले जाईल. 1996मध्ये झालेल्या करारात परस्पर सौहार्दासाठीच्या उपाययोजना अर्थात सीबीएम सादर करण्यात आले.हा करार म्हणजे एकप्रकारचा युद्धबंदी करार होता,ज्याअंतर्गत दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर केला जाणार नाही,असे निश्चित झाले होते.त्याचप्रमाणेकोणत्याही प्रकारच्या रसायनांचा वापर,स्फोट घडवून आणणे किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दोन किलोमीटर परिघात बंदुका आणि स्फोटकांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.त्यानंतर2005मधील शिष्टाचाराअंतर्गत असा निर्देश काढण्यात आला की,प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या संरेखनासंदर्भात किंवा इतर काही कारणांवरून दोन्ही देशांमधील सीमेवरील अधिकाऱ्यांवर एकमेकांशी सामना करण्याची वेळ आली.त्यांनी संयम बाळगावा आणि परिस्थितीतील तणाव वाढू नये यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की,दोन्ही देशांचे सैनिक आमनेसामने आल्यासत्यांनी त्या भागात आपापले क्रियाकलाप थांबवावेत,पुढे जाऊ नये आणि आपापल्या तळावर परत जावे.आमनेसामने असतानाकोणत्याही देशाच्या सैनिकांनी बळाचा वापर करू नये.त्याचप्रमाणे एकमेकांविरोधात बळाचा वापर करण्याची भीती दाखवू नये;एकमेकांशी सौजन्याने वागावे आणि प्रक्षोभक कृती करण्यापासून स्वतःला थांबवावे.
2013मध्ये झालेल्या भारत-चीन सीमा करारात दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करू नये आणि समोरच्या देशाला भीती दाखवण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी आपल्या लष्करी कार्यक्षमतांचा वापर केला जाऊ नये,यावर भर देण्यात आला आहे.अनेक वर्षे झालेल्या चकमकींनंतर त्यात आणखी एक सूचना समाविष्ट करण्यात आली.ज्याअंतर्गतप्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत सामंजस्य नाही,अशा ठिकाणी दोन्ही देश दुसऱ्या देशाच्या गस्तीपथकाचा पाठलाग करणार नाही किंवा त्यांच्यावर लक्ष ठेवणार नाही.याशिवायजास्तीत जास्त प्रमाणात आत्मसंयमाचे पालन,प्रक्षोभक कृतींपासून फारकत,एकमेकांशी वागताना सौजन्य आणि गोळीबार किंवा सशस्त्र लढ्यास प्रतिबंध करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
1996आणि 2005साली झालेल्या करारांमध्ये गस्तीपथकांमध्ये आमनेसामने होणाऱ्या चकमकींसंदर्भातील कार्यान्वयन शिष्टाचार आणि कवायतींबाबत (ड्रिल्स)स्पष्टीकरण देण्यात आले.उदाहरणार्थ,बॅनर ड्रिल्स ज्यामध्ये तळावर परत जाण्याबाबत सूचना देणाऱ्या फलकांचा समावेश असतो आणि निश्चित झालेल्या ठिकाणी बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग्ससह(बीपीएम)त्याचे पालन केले जाते.खरं सांगायचं तर,अनेकवेळा झालेल्या चकमकींमध्ये या प्रक्रियेचे पुर्णपणे पालन झाले आहे.लष्करी गटांनी माघार घेतली आणि आपापल्या लष्करी तळांकडे परत गेले.त्याचप्रमाणे,हाणामारी व मुष्टियुद्धाच्या काही तुरळक घटना घडल्या.बीपीएममध्ये त्यानंतर याविषयी चर्चा झाली.हे यावेळी सांगणे महत्त्वाचे आहे की,सैनिकांकडून सुरक्षेच्या दृष्टीने कायमच शस्त्रे बाळगण्यात आली आणि योग्य लष्करी कवायतींचे पालन करण्यात आले.