नवी दिल्ली - कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (मार्क्सवादी) ओबीसींना वैद्यकीय शिक्षणात 50 टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तामिळनाडू मागास जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (राज्यांतर्गत शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षण, नोकरीतील आरक्षण) कायदा 1993 लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्यसरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
तामिळनाडूत वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण मिळावे, CPI(M) ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव - वैद्यकिय शिक्षण आरक्षण बातमी
पक्षाच्या सचिवांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यानुसार ऑल इंडिया जागांपैकी राज्याच्या अखत्यारीतील जागांवर आरक्षण असावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
या कायद्यानुसार ओबीसींना 50 टक्के, 18 टक्के अनुसूचित जातींना आणि 1 टक्के अनुसुचित जमातींना वैद्यकीय शिक्षणात देण्यात येतील, अशी तरतूद आहे. पक्षाच्या सचिवांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यानुसार ऑल इंडिया जागांपैकी राज्याच्या अखत्यारीतील जागांवर आरक्षण असावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मागणी केलेले आरक्षण दिले नाही तर हे कलम 14, 15 आणि 21 नुसार असंविधानिक असेल, असे सीपीआयने म्हटले आहे. मागील वर्षी ऑल इंडिया जांगामधून वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ओबीसींना आरक्षण नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. चालू वर्षी 2020-21 साली राज्य सरकारतर्फे असलेल्या जागांमधून ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले नाही, असे पक्षाने म्हटले आहे.