नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना महामारीचा मोठा फटका आरोग्य क्षेत्राला बसला आहे. अर्थसंकल्पातून नागरिकांचे आरोग्य कसे सुरक्षित होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी तीन महिने संपूर्ण देशव्यापी लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे देशातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येस मदत करणे आवश्यक होते. दरम्यान, यावर्षी केंद्राच्या अनुदानाच्या बिलात १६०% वाढ झाली आहे. यासाठी अन्न, इंधन व रोख स्वरूपात मदत मिळेल.
संसदेत देण्यात आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अनुदानाचे बिल आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २.२८ लाख कोटी होते. यात फार बदल होणार नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या होत्या. मात्र कोरोना संकटामुळे केंद्राला यंदा अनुदान बजेटवर २.६ टक्के जास्त खर्च करावा लागला. यावर्षी सरकारच्या अनुदानाचे बिलावर आर्थिक वर्षात ५.५९ लाख कोटी रुपये खर्च होतील. ही रक्कम आतापर्यंतची सर्वाधीक आहे.
सरकारच्या अन्न सुरक्षा विधेयकाची अंदाजे रक्कम १.१५ लाख कोटी रुपयांवरून ४.२२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. अन्नधान्य विधेयकाच्या अंदाजानुसार २६७ टक्के वाढ झाली आहे. खते अनुदान विधेयकही बजेटच्या अंदाजानुसार ७१,००० कोटी रुपयांवरून १.३४ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे, जे ८९% टक्क्यांनी वाढले आहे.
पेट्रोलियम सबसिडी विधेयकामध्ये घसरण-
पेट्रोलियम सबसिडी विधेयकामध्ये केवळ घसरण झाली. हे अंदाजपत्रक अंदाजे ४१,००० कोटी रुपयांवरून घसरून ३८,७९० कोटी रुपयांवर आले.