कोविड-१९ : निवडणूक आयोगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान!

कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे २०२०सालासाठी करण्यात आलेले सर्व नियोजन कोलमडले आहेत. राजकारणाबाबत बोलायचे झाल्यास, याचा सर्वात मोठा फटका निवडणूक आणि पर्यायाने लोकशाहीला बसला आहे. लोकशाही आणि निवडणूक सहकार्यासाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, २१ फेब्रुवारी ते २१ जून २०२० यादरम्यान जगभरातील तब्बल ६६ देश आणि प्रांतांमधील राष्ट्रीय आणि प्रांतीय निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

हैदराबाद : कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे २०२०सालासाठी करण्यात आलेले सर्व नियोजन कोलमडले आहेत. राजकारणाबाबत बोलायचे झाल्यास, याचा सर्वात मोठा फटका निवडणूक आणि पर्यायाने लोकशाहीला बसला आहे. लोकशाही आणि निवडणूक सहकार्यासाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, २१ फेब्रुवारी ते २१ जून २०२० यादरम्यान जगभरातील तब्बल ६६ देश आणि प्रांतांमधील राष्ट्रीय आणि प्रांतीय निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

भारतातील निवडणुका..

बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरी या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. बिहारमधील निवडणुका २९ नोव्हेंबर, २०२०पूर्वी होणे अनिवार्य आहे. तसेच पश्चिम बंगाल (३० मे २०२१), आसाम (३१ मे २०२१), केरळ (१ जून २०२१), तामिळनाडू (२४ मे २०२१) आणि पद्दुचेरी (८ जून २०२१) या दिलेल्या तारखांपूर्वी संबंधित राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडणे अनिवार्य आहे.

राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुका ज्याप्रमाणे अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलता येतील, त्याप्रमाणे लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुका या केवळ सहा महिन्यांकरताच पुढे ढकलण्याची तरतूद संविधानामध्ये करण्यात आली आहे.

याहून अधिक कालावधीसाठी निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीही संविधानामध्ये तरतूद आहे. कलम १७२(१) नुसार, आणिबाणी लागू केली गेली असता, अशा निवडणुका एक वर्ष पुढे ढकलण्यात येऊ शकतात. तसेच, आणीबाणी उठवल्यानंतर लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुका आणखी सहा महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्यात येऊ शकतात. मात्र, आणिबाणी केवळ राष्ट्राच्या सुरक्षेला किंवा सार्वभौमत्त्वाला धोका असल्यावरच लागू करता येते, एखाद्या महामारीकरता नाही!

आणिबाणीव्यतिरिक्त दुसरा उपाय कलम ३५६(१) मध्ये दिला गेला आहे. तो म्हणजे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याची मर्यादा वारंवार परिभाषित केली आहे.

दक्षिण कोरिया : एक उदाहरण..

दक्षिण कोरियामध्ये नुकतीच राष्ट्रीय निवडणूक पार पडली. भारताने आणि इतर देशांनी यातून धडा घ्यावा अशा रितीने या देशात मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. विशेष म्हणजे, गेल्या २८ वर्षांमध्ये झाले नाही, तेवढे (६६.२ टक्के) मतदान या काळात पार पडले.

राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने लोकांना मतदानाला येताना मास्क आणि हातमोजे घालणे अनिवार्य केले होते. तसेच यावेळी कडक सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात येईल याची खबरदारी घेण्यात आली. प्रत्येक मतदाराला मतदानासाठी आत पाठवण्यापूर्वी त्याचे स्क्रीनिंग करण्यात येत होते. ज्या मतदाराला थोडीशी देखील लक्षणे दिसून येतील, त्याला बाजूच्या विशेष मतदान कक्षामध्ये पाठवण्यात येत होते. तसेच, आधीपासून विलगीकरणात असणाऱ्या नागरिकांनी पोस्टल पद्धतीने मतदान केले.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही...

आपला देश हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानला जातो. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी साधारणपणे ९०० दशलक्ष मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. ही संख्या अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या एकूण लोकसंख्येहूनही अधिक आहे. मतदारांचे सोडाच, निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेल्या पक्षांची संख्याच २,३५४ आहे. त्यामुळे भारतात निवडणुका पार पडणे हे अनिवार्यच आहे.

मात्र, त्यासाठी आपल्याला निवडणूक प्रक्रिया सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. ज्या अंमलात आणणेच सरकार आणि निवडणूक आयोगापुढील सर्वात मोठे आव्हान असेल!