कोविड-१९ या जीवघेण्या संकटाची तीव्रता समजून घेण्यात आणि त्यादृष्टीने उपाययोजना आखण्यात दुर्लक्ष केल्याची मोठी किंमत अमेरिका मोजत आहे. देशात आतापर्यंत १० लाखांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. तर ५५ हजार नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दुसरीकडे या आपत्तीच्या तीव्रतेचे विवेकबुद्धीने आकलन करून, भारत सरकारने ४० दिवसांचा लॉकडाउन लागू केला आहे. परिणामी १३० कोटी लोकसंख्येला घरीच सुरक्षित राहण्यास सांगून कोविडवर यशस्वीरित्या नियंत्रण मिळविले आहे.
अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व काही ठप्प झाले आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर पोट असलेल्या स्थलांतरित कामगारांचे आयुष्य मात्र दयनीय झाले आहे. आपले गाव, प्रियजनांना सोडून नोकरीच्या शोधात वेगवेगळ्या राज्यात स्थलांतर केलेल्या लाखो कामगारांना नोकरी नसल्याने आणि परिणामी घरातील सदस्यांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरत असल्याने त्यांच्यावर दुहेरी संकट ओढवले आहे. पायी संचार करण्यास बंदी असल्याने ते त्यांच्या मूळ गावी देखील परतू शकत नाहीत. अतिशय हृदयद्रावक अशी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे.
लॉकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर पहिल्या काही दिवसात उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान सरकारने बसेसची सोय करून स्थलांतरितांना माघारी आणून त्यांच्या मूळगावी पोचविले. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्थलांतरित कामगारांची वाहतूक स्थगित करणारी अनेक राज्य सरकारे आतामात्र लॉकडाउन संपताच लगेचच कामगारांना परत आणण्यास इच्छुक आहेत.
केंद्रीय गृहविभागाने नुकतेच नांदेड येथे अडकलेल्या ३,८०० शीख भाविकांना त्यांच्या घरी जाण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने देखील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगडमधील सुमारे साडेतीन लाख परराज्यातील कामगारांना आपापल्या राज्याच्या सीमेवर सोपविण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारांनी या कामगारांना परत नेण्यासाठी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, कोविडचे मोठ्या प्रमाणात संक्रमण झालेल्या राज्यामधून लाखो स्थलांतरित कामगारांना परत आणल्यास त्या राज्यांमध्ये नव्या संकटाचा धोका वाढेल या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. परप्रांतीय कामगारांची समस्या एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून पाहिले पाहिजे आणि त्यावर सर्वसमावेशक तोडगा काढला पाहिजे.