४ ऑगस्ट २०१९ रोजी, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मिरमधील टेलिकम्युनिकेशन आणि इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचा आदेश दिला. अचानक, सुमारे १ कोटी नागरिकांना आपला मूलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरण्यास असमर्थ असल्याचे लक्षात आले. 'सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ' सेंटरच्या 'इंटरनेट शटडाऊन ट्रॅकर'नुसार, जम्मू आणि काश्मीरने गेल्या ७ वर्षांत इंटरनेट अंशतः किंवा संपूर्णपणे बंद होण्याचे १८० प्रकार सहन केले आहेत. या आश्चर्यकारक संख्येवरून राज्यात संदेशवहनाची नाकेबंदी होण्याचे प्रकार नेहमीच घडणारी गोष्ट आहे, याचे संकेत मिळतात.
लोकशाहीसाठी इंटरनेट हे अत्यंत आवश्यक साधन बनले आहे, यात आता काही गुपित राहिलेले नाही. नेटवर्क पायाभूत सुविधा बंद असल्याने सामाजिक आणि आर्थिक असे दोन्ही प्रकारची बाधा पोहचते. अत्यंत महत्वाच्या शैक्षणिक स्त्रोतांची उपलब्धता विद्यार्थ्यांना नाकारली जाते. रुग्णालये आणि आपात्कालीन सेवांना प्रशासकीय आपत्तीला सामोरे जावे लागते आणि स्थानिक व्यवसाय ढासळू शकतात. जॅन रिडझॅक या अभ्यासकांनी केलेल्या संशोधनात असे दर्शवले आहे की, इंटरनेट बंद केल्याने सार्वजनिक व्यवस्था आणि शांतता राखण्याची खात्रीही देता येत नाही, ज्याचा सरकार सहजगत्या दावा करत असते. रिडझॅक युक्तिवाद करतात की, इंटरनेट शांततापूर्ण निदर्शनांसाठी जो समन्वय हवा असतो, तो व्यापक प्रमाणावर करणे शक्य करते आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्याने हिंसक निदर्शनांना आळा घालण्याऐवजी त्यात आगीत तेल ओतण्याचेच काम होते.
राज्यसरकारच्या कृतींसह जेव्हा इंटरनेट शटडाऊनला, काश्मिर टाईम्सच्या अनुराधा भसिन यांनी आव्हान दिले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला शटडाऊनच्या कायदेशीरतेबाबत निर्णय देताना या घटकांचा विचार करण्याची संधी होती. या विशिष्ट परिस्थितीत नागरी संस्थेने व्यक्त केलेले चिंतेचे मुद्दे जास्त तीव्रतेने मांडले गेले. कारण, कायद्याच्या राज्याप्रती संपूर्ण उपेक्षा करताना सरकार इंटरनेट शटडाऊनचे आदेश प्रसिद्ध करण्यात किंवा ते न्यायालयासमोर सादर करण्यात संपूर्ण अपयशी ठरले.
या वर्षीच्या आपल्या १० जानेवारीच्या अंतिम आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत घटनात्मक तत्वे जाहीर केली आणि भविष्यातील खटल्यांसाठी प्रागतिक प्रथा निश्चित केली. पहिले आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने असे ठामपणे सांगितले की, घटनेने, परिच्छेद १९ च्या माध्यमातून, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि इंटरनेट या माध्यमाचा वापर करून कोणताही व्यवसाय करण्याचा किंवा पुढे चालवण्याच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले आहे. दुसरे, न्यायालयाने इंटरनेट शटडाऊन्स अनिश्चित काळासाठी लागू करता येत नाहीत, असे न्यायालयाने मान्य केले आहे. कार्यपालिकेने प्रत्येक आठवड्याला त्याचा आढावा घेतला पाहिजे आणि तिचे आदेश हे न्यायालयीन फेरआढाव्याच्या अधीन राहतील. त्यासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालय भविष्यात इंटरनेट शटडाऊन्सला मजबूत आव्हानांना मार्ग मोकळा करून देऊ शकते. काही अत्यंत आवश्यक सेवा प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला असला तरीही, न्यायालय काश्मिरी नागरिकांना या प्रकरणात दिलासा देण्यात कमी पडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिल्यानंतर लगेचच, जम्मू आणि काश्मिर सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना 'टू-जी' इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला. मात्र, तिला ३०१ वेबसाईट्सपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आले. या यादीत मनमानीपणे सेवांना समाविष्ट केले, तर काहींना वगळले असून प्रमुख संदेशवहन सेवा उल्लेखनीयरित्या यादीत आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, जेव्हा तुम्ही इंटरनेट किंवा त्याचे प्रशासन करणाऱ्या नियमनाचा विचार करता, तेव्हा इंटरनेट नियमनाच्या या लहानशा तुक़ड्यात काही अर्थ उरत नाही.