नवी दिल्ली - भारताचा ७१वा प्रजासत्ताक दिन हा अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. हा सोहळा उत्साहात साजरा करण्यासाठी संपूर्ण देश तयारी करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ईटीव्ही भारतने १९६८ सालच्या बॅचचे आयएएस अधिकारी व्ही. के. अग्निहोत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे. ते २००७ ते २०१२ दरम्यान राज्यसभेचे सरचिटणीस होते.
ईटीव्ही भारत विशेष मुलाखत - राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस व्ही. के. अग्निहोत्री ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये अग्निहोत्री यांनी संसदेमधील त्यांचा प्रवास, आणि भारतीय राज्यघटनेच्या विविध पैलूंबाबत चर्चा केली.
प्रश्न - आपण जेव्हा पहिल्यांदा राज्यघटना लिहिली होती, तेव्हा आपल्या बऱ्याच आशा-आकांक्षा, आणि बरीच स्वप्नंही होती का? या आकांक्षा, स्वप्ने कितपत पूर्ण झाली आहेत, असं तुम्हाला वाटतं?
अग्निहोत्री -आपली राज्यघटना ही आशा-आकांक्षा, प्रेरणा यांपासून बनली आहेच. मात्र, त्याचवेळी ती सरकारच्या विविध संस्थांनी कशा प्रकारे कार्य केले पाहिजे याबाबतची मार्गदर्शिकाही आहे. ती सरकारच्या प्रशासकीय, न्यायिक आणि राजकीय संस्थांना एक प्रकारचा आराखडा प्रदान करते. आपली राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. तरीही, त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टींचा उल्लेख नाहीये. त्यामुळेच वेळोवेळी त्यात सुधारणा करणे, नवनवीन कलमे जोडत जाणे हे आवश्यक ठरते. जे गेल्या अनेक वर्षांपासून होतही आहे. हे बदल आवश्यक ठरतात, कारण आपला समाज वेगाने बदलतो आहे. ही गोष्ट खरी आहे, की यामधील बरेच बदल हे संविधानाच्या मूळ गाभ्याच्या विपरीत होते. त्यानुसार त्या-त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्ये पडत त्यावर निर्णय दिला आहे. काही बदल कायम करण्यात आले, तर काही रद्द करण्यात आले.
ईटीव्ही भारत विशेष मुलाखत - राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस व्ही. के. अग्निहोत्री ईटीव्ही भारत विशेष मुलाखत - राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस व्ही. के. अग्निहोत्री प्रश्न - आपली राज्यघटना ही काळानुरूप बदल स्वीकारते, त्यामुळेच तिला एक 'जिवंत दस्तऐवज' म्हणतात का?
अग्निहोत्री- हो आपली राज्यघटना ही नक्कीच लवचिक आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यामध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया अगदी क्लिष्ट आहे, जे नक्कीच गरजेचे आहे. संविधानाच्या मूळ संरचनेला धक्का न पोहचवता, त्यातील कलमांमध्ये बदल करण्याची तरतूद राज्यघटनेमध्ये आहे. कलम ३७०चे उदाहरण पाहूया.. या कलमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधानात बदल करण्याची गरज नव्हती. राज्यघटनेमध्ये दिलेल्या काही तरतुदींचा वापर करून ही सुधारणा करण्यात आली होती.
संविधानाच्या एखाद्या कलमात सुधारणा करण्यासाठी, किंवा नवा कायदा पारित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आवश्यक आहे. जर एखाद्या विषयावरून दोन्ही सभागृहांदरम्यान मतभेद असतील, तर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्यात येण्याची तरतूद त्यात नाही. दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे मान्यता दिल्यानंतरच सुधारणेस मान्यता मिळते.
हेही वाचा : भारतीय राज्यघटनेची ७० वर्षे : विकास, कलम ३७० आणि सीएए..
