नवी दिल्ली - पंजाबच्या शेतकरी आंदोलनावरून काँग्रेसेने केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली आहे. एकीकडे हजारो शेतकरी या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी कृषी कायद्याचे समर्थन करत आहेत. तर दुसरीकडे गृहमंत्री आणि कृषिमंत्री शेतकऱ्यांशी संवादाचे ढोंग करत आहेत. तर मग शेतकऱ्यांनी चर्चा कोणाशी करायची आणि त्या चर्चेचा उपयोग काय? असा सवाल करत काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीका केली आहे. तसेच शेतकरी विरोधी असलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणीही केली आहे.
शेतकऱ्यांची माफी मागून नवीन कृषी कायदे रद्द करा; "मन की बात" च्या कार्यक्रमातून मोदी त्या शेतकरी विरोधी कायद्याचे समर्थन करत आहेत. मात्र, लाखो शेतकरी दिल्लीत बसून आंदोलन करत आहेत, हा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. अशा वेळी मोदी सरकार सत्तेच्या नशेत शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीका सुरेजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
शेतकऱ्यांची माफी मागून नवीन कृषी कायदे रद्द करा; शेतकऱ्यांची माफी मागावी-
काँग्रेस पंतप्रधान मोदी आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी अशी मागणी करत. हे तिन्ही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द कऱण्याची मागणी केली आहे. तसेच या आंदोलना दरम्यान १२ हजार शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे देखील मागे घेण्याचेही आवाहन केले आहे
शेतकऱ्यांना कोण न्याय देणार-
सुरजेवाला म्हणाले, पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशभरात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अपमान करत त्या कृषी कायद्याचे समर्थन केले आहे, जर देशातील ६२ कोटी शेतकऱ्यांचे मत ऐकून घेण्याऐवजी केवळ पैशाच्या पुजाऱ्यांचे एकून घेत नवीन शेतकरी विरोधी कायद्यांना योग्य म्हणत असतील तर मग शेतकऱ्यांना न्याय कोण देणार असा, सवाल सुरजेवाला यांनी विचारला आहे.
तसेच ते म्हणाले की मोदी सरकारने धान्य बाजारपेठा संपविण्यासाठीच हे कायदे तयार केले आहेत. जर धान्यबाजारपेठा बंद झाल्या तर एमएसपीने शेतकऱ्यांचे धान्य किंवा शेतीमाल कोण खरेदी करणार ? मोदी सरकार आणि अन्न व प्रशासन भारत सरकारकडून याची खरिदी केली जाईल का? हे अशक्य आहे. मग शेतकऱ्यांना एमएसपी कोण देणार आणि कुठे देणार असा सवालही सुरजेवाला यांनी मोदी सरकारला केला आहे.
