हैदराबाद - 'प्रॉक्सी वॉर' असे काश्मीर संघर्षाचे नेहमीच वर्णन केले जाते. पाकिस्तानी सैन्याने प्रशिक्षित केलेल्या दहशतवाद्यांमुळे, सीमेच्या या बाजूला असलेल्या फुटीरवादी आणि भ्रष्ट राजकारण्यांच्या पाठिंब्याने आणि दिशाभूल झालेल्या कट्टरपंथीय स्थानिक तरुणांनी हातात बंदूक उचलल्याने हे 'प्रॉक्सी वॉर' सुरु असल्याचे म्हटले जाते. अर्थातच हे वर्णन चुकीचे नाही, परंतु काश्मीरमधील समस्येचे हेच मूळ आहे हे देखील पूर्णसत्य नाही.
स्थानिक लोकांच्या पाठिंब्याशिवाय तीस वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी सशस्त्र बंडखोरी जिवंत राहू शकत नाही. काश्मीर समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद कमकुवत करणे किंवा हिंसक घटना रोखण्याबरोबरच नागरी लोकांकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ‘दहशतवादा’ ऐवजी ‘बंडखोरी’ शब्दाचा वापर करण्यास कुणी आक्षेप घेण्यापूर्वीच मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की 'दहशतवाद' हा बंडखोरीच्या साधनाचाच एक भाग आहे.
बंडखोरीचा सामना करण्यासाठी बर्‍याचदा “हार्ट अँड माईंड / ह्रदयपरिवर्तन आणि मन वळविणे” ही मोहीम राबविली जाते. परंतु ह्र्दयपरिवर्तनापेक्षा मन वळविण्याकडेच या मोहिमांचा अधिक कल असतो. नागरिकांचे मन वळविण्याच्या प्रयत्नांत बनावट बातम्यांचा महापूर, विशिष्ट हेतूने प्रसारित केली जाणारी माहिती आणि प्रचार यांचा मोठा मारा खऱ्या समस्या बनल्या आहेत. स्थानिकांना आपल्या बाजूकडे वळविण्यासाठी आणि त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सरकार आणि दहशतवाद्यांकडून माहितीच्या माध्यमाचा वापर होत आहे. सैन्याच्या भाषेत आम्ही त्याचे वर्णन 'इन्फर्मेशन वॉरफेअर /माहिती युद्ध’ किंवा ‘बॅटल ऑफ दि नॅरेटिव्ह/ हव्या त्या पद्धतीने गोष्टी सांगण्याचे युद्ध’ असे करतो.
प्रामुख्याने बनावट बातम्यांवरच अवलंबून असलेल्या दहशतवाद्यांना या लढाईत जास्त फायदा होतो. विन्स्टन चर्चिल यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'सत्य स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच असत्य अर्ध्या जगापर्यंत पोचलेले असते." ज्यावेळी संदेशाचे वहन करण्यासाठी रेडिओ आणि तारांचा वापर होत असे त्यावेळी हे भाष्य करण्यात आले होते. आज, स्मार्टफोनमुळे दुसऱ्या सेकंदाला माहिती जगाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यापर्यंत पोचते. मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने 2018मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, खऱ्या बातम्यांऐवजी खोट्या बातम्या रिट्विट करण्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांनी अधिक आहे. विश्वासार्ह किंवा खऱ्या बातम्यांच्या तुलनेत खोट्या बातम्या सहापट अधिक वेगाने पसरतात.
जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानकडून होणारा प्रचार प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर आधारित आहे. एक म्हणजे, प्रखर हिंदू राष्ट्रवादामुळे धोक्यात आलेल्या काश्मिरी जनतेच्या अस्मितांचे तारणहार आणि धार्मिक श्रद्धेचे रक्षणकर्ते म्हणून दहशतवाद्यांचे चित्र रंगविले जाते. दुसरे म्हणजे सुरक्षा दलांद्वारे काश्मिरी लोकांची दडपशाही आणि मानवाधिकारांचे घोर उल्लंघन. पाकिस्तानच्या खोट्या प्रचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने माहिती आणि दळणवळणासंबंधी धोरणे आखणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या प्रचाराला आळा घालणे तुलनेने सोपे आहे. कारण शिस्तबद्ध सुरक्षा दलांद्वारे सकारात्मक दृष्टिकोन चालू ठेवण्याची सोपे आहे. दहशतवाद्यांविरोधात लढताना स्थानिक नागरिकांचे कमीत कमी नुकसान होईल ही काळजी घेणे आवश्यक आहे. सैन्यदलाचे हात मोकळे सोडून नागरी भाग ताब्यात आणावा अशा विचारांना बळी पडता कामा नये. बळाचा अति प्रमाणात वापर केल्याने त्याची परिणीती अतिरेक्यांच्या भरतीत वाढ होण्यामध्ये होते. काही संस्थाच्या मते मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांबाबत भारताच्या व्यवहारात पारदर्शकतेची कमतरता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नसली तरी भिन्न आणि मतभेद व्यक्त करणाऱ्या आवाजांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. असे मुद्दे अधिक मोकळेपणाने हाताळल्यास सरकारबद्दलची विश्वासार्हता अधिक बळावेल.
"जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या धार्मिक आणि वांशिक अस्मितेस धोका निर्माण झाला आहे" हा दुष्प्रचार असल्याचे पटवून देणे आणि त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करणे खरे आव्हान आहे. पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांनी सातत्याने प्रयत्न करून कलम ३७०, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा याविषयी काश्मिरी जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्यात यश मिळविले आहे. फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली येथे झालेल्या जातीय दंगलीच्या घटनांमुळे त्यात आणखीनच भर पडली आहे.
दुर्दैवाने, पाकिस्तानच्या दुष्प्रचाराचा प्रतिकार करण्यात आणि स्वत:च्या विचारांबद्दल सुस्पष्टता दर्शविण्यात भारत सरकार कमी पडले आहे. एकीकडे बनावट चुकीच्या बातम्यांचा प्रसार थांबविण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट बंद केलेले असताना उर्वरित देशात मुस्लिम-विरोधी अतिरेकी विचारांवर ताबा मिळविण्यात फार काही केले गेलेले नाही. स्थानिकांच्या भावनांना साद घालण्यात किंवा त्यांच्याशी संवाद साधण्यात सरकार कमी पडले आहे किंवा त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संदेश देण्यापुरतेच सरकारचा नॅरेटिव्ह असता कामा नये तर तो कृतींमध्ये देखील दिसला पाहिजे. सहानुभूती आणि आर्थिक विकासाच्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष जमिनी पातळीवर कृती होत नसल्याने त्यात एकसंधता दिसून येत नाही.
जम्मू-काश्मीरमधील माहितीयुद्ध जिंकण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी तज्ञांच्या सहाय्याने एक समर्पित संस्था उभारणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये सोशल मीडिया आणि इतर सामग्रीचे तपशीलवार विश्लेषण होऊन स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लागू केले जाऊ शकते अशा धोरणांची आखणी करता येईल. बनावट बातम्या आणि त्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी विश्वासू माध्यमांना भागीदार म्हणून एकत्र घेतले पाहिजे.
शेवटी, सत्तेचा उपयोग लोकांवर प्रभाव पाडणे आणि त्यांचे मत बदलणे होय. काश्मीरला प्रभावित करण्यासाठी पाकिस्तान माहितीचाच प्रमुख साधन म्हणून वापर करीत आहे. तर दहशतवादी हल्ले दुय्यम डावपेचांचा भाग असून स्थानिकांमधील तीव्र असंतोष दर्शविण्यासाठी या हल्ल्यांचा वापर करण्यात येत आहे. हे एक माहिती प्रचार -प्रसाराचे युद्ध आहे. त्यामुळे दुय्यम गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत माहितीच्या महत्त्वाच्या भागाकडे दुर्लक्ष करत लढाई लढली तर यश संभव नाही.
हेही वाचा :कोरोनाशी लढा हा अदृश्य शत्रूशी असलेल्या युद्धाप्रमाणे..
