नवी दिल्ली - लैंगिक छळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना 'क्लीन चिट' मिळाली आहे. त्रि-सदस्यीय इन हाऊस कमीटीने आज हा निर्णय दिला. त्यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नाही, असे त्यांनी निर्णय देताना म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयातच काम करणाऱ्या एका कनिष्ठ महिला कर्मचारीने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप लावला होता. मात्र, न्यायालयाने त्या आरोपाला पूर्वीच मोडून काढले होते. त्यानंतर न्यायालयाचा निरपेक्ष दर्जा टीकून राहावा यासाठी त्रि-सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांनी गोगोई यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या कालावधीत प्रसारमाध्यमांनी महिलेच्या आरोपांना प्रसिद्धी देताना संयम बाळगावा, असे आवाहनही करण्यात आले होते. महिलेच्या आरोपांची शहानिशा न करता बातम्या देण्यामुळे न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांनी हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचेही म्हटले होते.
तर, उत्सव बैन्स नावाच्या एका तरुण वकिलाने गोगोई यांना प्रकरणात अडकण्यासाठी आपल्याला दीड कोटींची ऑफर देण्यात आली होती, असा दावा केला होता. या बाबतीत त्याने आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये सविस्तर लिहिले होते.
उत्सव यांची फेसबुक पोस्ट -
त्या व्यक्तीने संबंधित शोषित महिलेचा नातेवाईक असल्याचे भासविले. मात्र तो प्रशिक्षित किंवा चांगला तयारीचा असल्याचे वाटत होते. ही महिला सर्वोच्च न्यायालयातील माजी कर्मचारी आहे. त्याने मला माझे शुल्क म्हणून ५० लाख रुपये देण्याची तयारी दाखविली. तसेच, या महिलेचे वकीलपत्र घेऊन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे जाहीरपणे ही बाब उघड करण्यास सांगितले. मात्र, त्याच्या केसमध्ये फारसे तथ्य नसल्याचे लक्षात आल्याने मी हे सर्व नाकारले. त्यानंतर त्याने मला 'दीड कोटीची ऑफर' दिली. मी त्याला माझ्या कार्यालयातून निघून जाण्यास सांगितले.
