तिरुवअनंतपूरम - केरळ राज्याच्या विधानसभेने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यामध्ये लागू केला जाणार नाही, असा ठराव मंजूर केला आहे. यावर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कारण, नागरिकत्व केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे या ठरावाला काहीही अर्थ नाही, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक असंवैधानिक; केरळमध्ये लागू करणार नाही'
नागरिकत्व सुधारणा कायदा असंवैधानिक आहे, त्यामुळे केरळ हा कायदा स्वीकारणार नाही, असे केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी स्पष्ट केले होते. देशभरामध्ये सीएए कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असताना केरळच्या मुख्यंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर सीएए कायदा राज्यामध्ये लागू न करण्याबाबतचा ठराव राज्य विधानसभेने मंजूर केला होता. त्यावर आता राज्यपालांची प्रतिक्रिया आली आहे.
हेही वाचा -वाहतूक पोलिसांनी दंड केल्याच्या रागातून युवकानं पेटवली स्वत:ची नवीकोरी दुचाकी
भाजप धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन करत आहे. सीएए कायद्यामुळे भारताची एकता आणि धर्मनिरपेक्षतेला तडा जात असल्याचेही विजयन म्हणाले होते.
