नवी दिल्ली - आज नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर विधेयकावर मतदान झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 293, तर विरोधामध्ये 82 मते पडली आहेत. लोकसभेत एकूण 375 खासदारांनी मतदान केले आहे. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले होते.
2019 विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यात फक्त मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे.