नवी दिल्ली - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडले जात आहे. आसामसह ईशान्य भारतात या विधेयकाला विरोध आहे. त्यामुळे लोकसभेत मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पास झाले तर देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवले जाईल. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या गैर मुस्लिम नागरिकांना यामुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. यात फक्त मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे.
हेही वाचा -मागासवर्गीय आरक्षण आणखी दहा वर्षांसाठी वाढवणार; सोमवारी विधेयक संसदेत
आज सकाळी १० वाजेपर्यंत लोकसभा सदस्य या विधेयकात दुरुस्ती सुचवू शकतील. विधेयकाची प्रत मागच्या आठवड्यातच सदस्यांना वाटण्यात आली होती. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवण्याच्या या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. सरकार हे विधेयक रेटून नेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
ईशान्य भारतातील राज्ये याला विरोध करत आहेत. १९८५ च्या आसाम कायद्यानुसार १९७१ च्या नंतर आलेल्या सर्व नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यात कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही. पण, भाजप सरकार फक्त मुस्लिमांना वगळून इतरांना नागरिकत्व देऊ पाहत आहे. याचा निषेध ईशानेतील राज्ये करत आहेत.
हेही वाचा -दिल्ली अग्नितांडव: २८ मृतांची ओळख पटली, इमारतीचा मालक, मॅनेजरही अटकेत
राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरनुसार १९ लाख लोकांना बेकायदेशीर नागरिक ठरवण्यात आले होते. यात हिंदू, मुस्लिमांसहीत सर्व धर्मीयांचा समावेश होता. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्ष ढाच्याला धक्का पोहोचवणारे असल्यीच टीका काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.
