नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने (सीएए, २०१९) भारताच्या अनेक भागांमध्ये खडाजंगी आणि हिंसक विरोधांची लाटच उसळली आहे; या कायद्याने सीमेपलिकडून इस्लामी आणि बिगर इस्लामी राष्ट्रांकडून टीकेला आणि विरोधी शेरेबाजीला निमंत्रण दिले आहे.
सीएए त्याचा आशय आणि हेतूबद्दल स्पष्ट आहे : सहा बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यांकाना (हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी) जे शेजारच्या तीन देशांमधून (अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान) छळ केल्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पळून आले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्याबाबत यात तरतुदी निर्माण केल्या आहेत. पात्र अल्पसंख्यांकांच्या यादीतून मुस्लिमांना सावधपणे आणि हेतूनुसार वगळण्यात आले आहे. देशांची आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांची निवड करताना दोन्ही बाबतीत भारत सरकारचा हा निवडक पवित्रा देशात आणि परदेशात टीकेच्या प्रक्षोभाचे मुख्य कारण ठरला आहे. भारतीय समाजाचे विविध घटक वेगवेगळ्या कारणांमुळे सीएएला विरोध करत आहेत.
मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्षाच्या टीकेचा जोर यावर आहे की, ही सुधारणा भारतीय घटनेचा समानतेच्या संदर्भात (कलम १४) भंग करते आणि भारतीय घटनेने ज्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाची प्रतिष्ठापना केली आहे, त्याच्यावर हा जोरदार हल्ला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्तालयानेही हीच भूमिका ग्राह्य ठरवली असून त्यांच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, सीएए भारतीय घटनेने प्रतिष्ठापित केलेल्या कायद्यासमोर सर्व समान असल्याच्या कटिबद्धतेची पायमल्ली करत असल्याचे दिसते. या सुधारणेमुळे लोकांना राष्ट्रीयत्व मिळण्याबाबत पक्षपाती परिणाम होणार आहे.
ईशान्येत आंदोलन या भीतीपोटी भडकले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा विस्थापितांना(बहुतांशी बांगलादेशातून आलेल्यांना) जे अगोदरच या प्रदेशात राहत आहेत, विशेषतः आसामात, राहणार्यांना नागरिकत्व दिले जाईल आणि त्यामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय आणि भाषक बदल होतील आणि या प्रकारे स्थानिकांची ओळख नष्ट होत जाईल तसेच त्यांना आपल्याच गृहभूमीत अल्पसंख्यांक व्हावे लागेल.
मुस्लिम यासाठी आंदोलन करत आहेत की, भारतात राहणाऱ्या आणि सध्या राज्यविहीन अवस्थेत असलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यातून वगळले असून त्यामुळे ते सरकारवर मुस्लिमविरोधी आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप करत आहेत. सीएए पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांची नावे घेऊन गैरमुस्लिमांचा छळ केल्याचा आरोप करत आहे, ज्या देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांत गैरमुस्लिमांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. त्यामुळे या प्रत्येकाने आणि त्यांच्या समर्थकांनी आपला हक्क समजून सुधारणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली, यात काहीच आश्चर्य नाही.
पाकिस्तानी राष्ट्रीय असेंब्लीने तत्परता दाखवून भारताने सीएएमधील पक्षपाती कलम हटवावे, असा ठराव मंजूर केला. जिनिव्हात जागतिक निर्वासित मंचावर बोलताना पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांन केवळ हा सर्वात मोठा निर्वासित पेचप्रसंग आहे, एवढेच धोक्याचा इषारा देणारे भाकित वर्तवले नाही तर, भारताला पुन्हा आण्विक युद्घाची धमकी दिली आहे. तसेच आम्ही पाकिस्तानातील लोक या पेचप्रसंगामुळे(निर्वासित संकट) संघर्ष उफाळेल, अशी आम्हाला चिंता वाटते, असेही पुन्हा त्यांनी म्हटले आहे. दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांमधील संघर्ष असे त्यांनी म्हटले आहे. बांगलादेशने आपल्या परराष्ट्र आणि गृहमंत्र्यांची ठरलेली भारतभेट रद्द करून विरोध व्यक्त केला आहे. बांगलादेशच्या गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या धोरणामुळे भारताचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून जी काही विशेषता आहे, तीच कमजोर होणार असून बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांचा छळ होत असल्याचा भारताचा दावा फेटाळून लावला आहे.