नवी दिल्ली -सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे, की कोणताही कंत्राटदार बालमजुरी करण्यास परवानगी देणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊन दरम्यान बालमजुरीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. याच संदर्भात मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायाधीश हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना उत्तर मागितले आहे.
या खंडपीठाने म्हटले आहे, की सर्व कंत्राटदारांची नोंद असायला हवी. सोबतच कोणत्याही बालमजुरीला रोजगार मिळू नये, याची काळजी घ्यावी. बालकामगार स्वस्त असल्याने हा प्रकार घडत आहे. आपल्याला हे थांबवण्यासाठी कंत्राटदारापासून सुरुवात करावी लागणार आहे, असे या खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने नोटीस बजावत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार असल्याचे सांगितले.